१९ असोज, काठमाडौँ : संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै स्थानीय तहका सरकारी कर्मचारीले शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् ।
सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेपछि अधिकांश सरकारी कर्मचारीले आफ्नो नियमित काम छाडेका छन् । मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसमक्ष सरकारी कर्मचारीले आफ्ना माग बुझाएका हुन् । माग पूरा नभए शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सहरी नगरपालिकामा कर्मचारीले प्रतीकात्मक रुपमा मात्र सेवा अवरुद्ध गरेका छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारीले नियमित सेवा बन्द गरेकाले देशभरका सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह र वडा कार्यालयको कामकाज ठप्प भएको जानकारी दिएका छन् ।
अधिकारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय तहका सबै काम ठप्प भएको बताए । ‘हाम्रा माग बिहीबारसम्म सुनुवाइ भएन र पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार आजदेखि स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छौं,’ उनले भने । “हाम्रा माग पूरा नभएसम्म हामी त्यसो गरिरहनेछौं।” स्थानीय तहका कर्मचारीका माग विभिन्न बुँदा समेटिएका छन् । पहिला स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने अधिकार चाहन्छन् । समायोजन भएका कर्मचारीको प्रभावकारी व्यवस्थापनसँगै अन्तर-स्तर सरुवा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि उनीहरू चाहन्छन् ।
स्थानीय तहका सरकारी अधिकारीहरूले पनि तीनै तहका कर्मचारीलाई सीप विकासको समान अवसरको माग गर्दै स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याणकारी कोष गठन गर्न माग गरेका छन् । साथै, समितिले स्थायी र करार दुवै कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न आह्वान गरेको छ। उनीहरूले सेवा अवधिको गणना निष्पक्ष रूपमा गर्न र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको दूरी बढाउन सरुवा प्रणालीलाई प्रयोग नगर्न विशेष आग्रह गरेका छन् ।
