काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण स्थानीय तहमा नपुग्ने भएको छ । लाइसेन्ससहित सवारी दर्ता र कर तिर्नेलगायत सेवा प्रवाह पनि प्रदेश सरकार मातहतबाटै हुने भएको छ ।
अहिले अञ्चलस्तरमा रहेका यातायात कार्यालयहरु संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश स्तरमा रहने र सोही मातहत सेवा प्रवाह गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्रस्ताव गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा लाइसेन्स वितरण र सवारी दर्ताको अधिकार प्रदेश स्तरमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउँछन् । यसअघि विभागले लाइसेन्सको वितरण स्थानीय तहलाई दिने योजना बनाएको थियो ।
तर, धेरैजसो स्थानीय तहले लाइसेन्स वितरणका लागि पूर्वाधार र मापदण्डहरु पूरा गर्न नसक्ने देखिएको दाबी विभागको छ । सात सय ५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तह आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।
