काठमाडौ – खाद्य पदार्थमा मिसावट र काला बजारीसम्बन्धी गतिविधिलाई रोक्न सरकारले कडा कानुनको ड्राफ बनाइरहेको नेपाल सरकारका आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्दले बताउनुभएको छ । आपूर्ति मन्त्री चन्दले भन्नुभयो –‘खाद्यान्नमा मिसावट, उपभोग्य बस्तुहरुमो मूल्यबृद्धि र कालाबजारीहरुलाई निरुत्साहित गर्न कडा कानुनको ड्राफ आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको छ’ राजधानीको तराई विकास तथा सञ्चार सञ्चार केन्द्र नेपालले सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चारकेन्द्र नेपालमा आयोजित ‘मूल्यबृद्धि र बजार अनुगमनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चन्दले मुलुकमा लामो समयदेखि कानुनी राज्यको अवधारणा स्थापित हुन नसकेको बताउँदैै सरकारले उपभोक्ताको अधिकार अनुसार सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय सामाग्रीहरु पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजारमा विभिन्न खाले विकृत्तिहरु देखिएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि संविधानले दिएको अधिकार र जनशक्तिको अभावका कारण त्यस्ता खाले गतिविधि नियन्त्रणमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्नुभयो । तर मुलुकमा आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको हुँदा उपभोक्तासम्बन्धी हक अधिकारका लागि स्थानीय निकाय (सरकार)लाई नै अधिकार दिएको जनाउ गर्दै भन्नुभयो–‘सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने क्रममा रहेकाले छिट्टै नै उपभोक्ताहरुले न्याय पाउनेछन् ।’
सञ्चारकर्मीहरुले नेपालले ठुलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ, किन ? भन्ने प्रश्नमा आपूर्तिमन्त्री चन्दले बाहिरबाट निर्णय हुने सामानसँग हामीले उत्पादन गरेको सामानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण भएको बताउनुभयो । यो समस्या नियन्त्रणका लागि नेपाली उपभोक्ताहरुको च्वाइसमा पर्ने खालका सामाग्रीहरु उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आपूर्तिमन्त्री चन्दले नेपालमा हाल २ लाख २५ हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गरेकोमा १ लाख ७० हजार मेट्रिकटन मात्र आन्तरिक उत्पादन हुने गरेको र अपुग चिनी बाहिरबाट निर्णत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै हामीले उत्पादन गरेको चिनीको मूल्यभन्दा बाहिरबाट ल्याउने चिनीको मूल्य कम भएकाले नेपाली उत्पादनले प्राथमिकता नपाएको धारणा राख्दै मन्त्रीले चन्दले सरकारको मातहतमा रहेको साल्ट टेडिङ्गजस्ता संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन सके जनताले राहतको महसुस गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौका सिडिओ केदारनाथ शर्माले अन द स्पोट कारबाही गर्ने कानुन नहुँदा कालाबजारी र अस्थिर मूल्यबृद्धिमा नियन्त्रणमा कठिनाई भएको बताउनुभयो । ६ महिनाको अवधिमा जिप्रकामा कालाबजारीसम्बन्धी २९ वटा मुद्दा दर्ता भएका र त्यसमध्ये ३ वटा मुद्दा फैसला भएको र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमार्फत ३२ वटा मुद्दा सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएकोमा २ वटा मुद्दा फैसला भएको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले मुल्यबृद्धि सन्तुलन मिलाउन र उपभोक्ताहरुको हक अधिकारहरुलाई स्थापित गराउन सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकोले सबैलाई सहयोगको लागि आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजारमा कयौं खाले बेथितिहरु देखिएपनि सरकारले कारबाही गर्न नसक्दा नियन्त्रण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली बजारमा घ्युको नाममा डढेको मोबिल, तरकारीमा आवश्यक भन्दा बढी विषादी प्रयोग गरिएको जनाउँदै यस्ता खाले अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने नियमनकारी संस्थाहरुलाई निकम्मा गराउने काम राजनीतिक दलहरुले गरेको बताउनुभयो । बजारमा देखिएको कालाबजारी, अस्वाभाविक मूल्यबृद्धि र अखाद्य पदार्थको मिसावटलाई रोक्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च निरन्तर लागिरहेको बताउँदै अध्यक्ष महर्जनले मञ्चद्वारा हाल दैनिक ४ वटा टोली अनुगमनमा खटाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य गोविन्द प्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा डिएसपी रवि पौडेल, साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशनका अधिकारी ब्रजेश कुमार झा, वरिष्ठ पत्रकार विष्णु प्रसाईं, लगायतका सञ्चारकर्मी एवं व्यक्तित्वहरुको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन दुर्गा चौलागाईंले गरेका थिए ।
