काठमाडाैँ । पाकिस्तानी राजदूतावासले “कश्मीरीहरू ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ सम्बन्धी गोलमेज सम्मेलन तथा अतरक्रिया आयोजना गरेको हाे।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आत्मनिर्णयको अधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा पत्रकार, लेखक, विश्लेषकका साथै मानवअधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
आफ्नो सन्देशमा, राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले ०५ जनवरी १९४९ मा भारत र पाकिस्तानमा संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग (UNCIP) द्वारा जम्मु र कश्मीरमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत संग्रहको ग्यारेन्टी गरेको प्रस्तावलाई स्मरण गराए।
उनले थपे कि सात दशक बितिसक्दा पनि जम्मु र कश्मीर विवाद भारतले आफ्नो प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न अस्वीकार गरेको र मौलिक मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अनादरका कारण समाधान हुन सकेको छैन।
आफ्नो सन्देशमा, प्रधानमन्त्री इमरान खानले जम्मू-कश्मीरका जनताको आधारभूत मानवअधिकारलाई कायम राख्ने र सात दशकभन्दा बढी लामो कश्मीरीहरूको न्यायसंगत संघर्षलाई श्रद्धांजलि अर्पण गर्न पाकिस्तानको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
उनले भने कि कश्मीरीहरूका तीन पुस्ताले विश्व समुदाय र संयुक्त राष्ट्रले कश्मीरीहरूप्रति गरेको आफ्नो गम्भीर प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्न पर्खिरहेका छन्।
उनले ९ लाख सेनाको उपस्थितिमा भारतले अतिक्रमित भूभागलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खुल्ला कारागार र सशस्त्रीकरण क्षेत्रमा परिणत गरेको उल्लेख गरे ।
उनले ५ अगस्त १०१९ को भारतको अवैध र एकपक्षीय कार्यहरू र IIOJK को जनसांख्यिकीय संरचना परिवर्तन गर्ने र कश्मीरीहरूलाई आफ्नै भूमिमा अल्पसंख्यकमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका पछिका उपायहरूको पनि आलोचना गरे।
विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशीले भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्य खोजी मिशनलाई IIOJK लाई त्यहाँ गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका रिपोर्टहरूको छानबिन गर्न अनुमति दिन आग्रह गरे।
श्री कुरैशीले वीर कश्मीरी जनतालाई मानव सम्मान र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावहरू अनुसार आत्मनिर्णयको अपरिहार्य अधिकारको लागि उनीहरूको न्यायपूर्ण संघर्षमा पाकिस्तानको बलियो र अटल समर्थनलाई पुन: पुष्टि गरे।
राजदूत सैयद हैदर शाहले लामो समयदेखि चलिरहेको विवादको उत्पत्ति र जम्मु र कश्मीरका जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रतिज्ञा गर्ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्तावहरू अपनाएर पत्ता लगाए। यी प्रस्तावहरूको निरन्तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वमा खलल पर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कश्मीरमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कब्जा गरिएको क्षेत्रमा लाखौं मानिसहरूमाथि गरिएको नाकाबन्दीको कारण मानवअधिकारको बिग्रँदै गएको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
