न्यायाधीश नहुँदा सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा स्थगित

१ असोज, काठमाडौँ : क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा स्थगित भएको सुचीमा परेको छ ।

तीजको अवसरमा न्यायाधीश नहुँदा मुद्दा स्थगित भएको हो । यसअघि भदौ २४ गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित युवती र उनको परिवार बसाइ सरेको काठमाडौंको स्थानीय तहबाट बसाइँसराइका क्रममा बुझाएको कागजात माग गरेको थियो । आमाको उमेरको विषयमा विवाद हुँदा उनीहरुले पुष्टि गर्न आमाको जन्ममिति पुष्टि गर्ने कागजपत्र पनि मागेका थिए । स्थानीय तहबाट कागजात प्राप्त भएपछि अर्को सुनुवाइ भदौ १८ गते तोकिएको थियो । सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको मुद्दामा उमेरको विवाद मुख्य मुद्दा बनेको छ । आधिकारिक जन्म दर्ता निकायबाट प्राप्त जन्ममिति अनुसार घटनाको समयमा पीडितको उमेर १८ वर्ष तीन महिना रहेको छ । पीडित पक्षले बालिकाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको र जन्म मिति ३१ मे २००५ रहेको दाबी गरेको छ तर अभियुक्त पक्षले बालिकाको जन्म मिति २०६३ जेठ ३१ रहेको दाबी गर्दै उनको उमेर ३१ वर्ष पुगेको दाबी गरेको छ ।

केटी पहिले नै 18 वर्ष पुग्यो। नुवाकोटको स्थानीय तहमा बालिकाको जन्मदर्ता गर्दा सन् २००४ साउन २ गते बालिकाको जन्म मिति रहेको दाबी गरिएको छ । जबर्जस्ती करणी भएको मितिमा बलात्कार भएको हो वा होइन भन्ने वकालत गर्नुको सट्टा अभियुक्त पक्षले बालिकाले कानुनी रूपमा उमेर पुगिसकेको तर्क पेश गरेको थियो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले १८ वर्ष नपुगेकी युवतीसँग आपसी सहमति भए पनि शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कार मानिने व्यवस्था गरेको छ । तर केटी १८ वर्ष पुगेमा आपसी सहमतिमा यौनसम्बन्ध राख्न सकिने अवस्था छ । अभियुक्त पक्षका वकिलले त्यस दिन बल नपाएको भन्दै सन्दीप र युवती मुस्कुराउँदै होटलमा गएर बस्न राजी भए र निस्कँदा पनि हात समातेर हाँस्दै बाहिर निस्किए र जिद्दी गरे । यसलाई बलात्कार भन्न मिल्दैन ।

सर्वोच्चले मुद्दाको छिट्टै सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले भदौ १७ गते अन्तिम सुनुवाइको मिति तोके पनि सो मितिमा प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भदौ २७ गते तोकिएको सुनुवाइलाई सुनुवाइ हुन नसक्ने सूचीमा राखेर भदौ ७ गते हुने सुनुवाइमा पुनः प्रमाण पेस गर्न आदेश दिइएको थियो । सेप्टेम्बर १८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भनिए पनि न्यायाधीश नहुँदा मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको हो । सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३५ न्यायाधीशमध्ये १६ न्यायाधीश मात्रै उपस्थित छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *