फागुन ६ काठमाडौ,नेपाली चलचित्र निर्माताहरुको हक हितको निम्ति गठन भएको नेपाल चलचित्र निर्माता संघले सूचना मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । चलचित्र निर्माता संघ नेपालका अध्यक्ष नवल खड्काको नेतृत्वमा यादब खरेल, मदनदास श्रेष्ठ, मोहन निरौला, राजेन्द्र खड्गी, पूर्व बोर्ड अध्यक्ष इश्वर चन्द्र ज्ञवाली, सुस्मा कार्की, योगेन्द्र श्रेष्ठ, योगेश रायमाझि सुरज आर.डि., सञ्जय खतिवडा, रोमियन लिम्बु, सागर लिम्बु, उदय सुब्बा, डिक खड्का र संघ संस्थाका प्रतिनिधी लगायत २ दर्जन प्रतिनिधी मन्त्रालयमा पुगी संचार मन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझेपछि, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले अन्तरक्रियाबाट आएका मागहरुलाई एक हप्ता भित्र सम्बोधन गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । चलचित्र निर्माता संघले बुझाएको ज्ञापन पत्र यस्तो रहेको छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरबार ।
विषय: ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर वर्तमान सरकार राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने दिशातिर उन्मुख भएको देखिएको छैन । लामो समयको पहल र प्रयासपछि बल्लतल्ल निर्माण भई पारित भएको राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ कार्यान्वयनमा जान नसक्दा नेपाली चलचित्र क्षेत्र निराश हुन थालेको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ मा राज्यका तर्फबाट चलचित्रलाई हेर्ने मोटामोटी धारणा अभिव्यक्त छ । राज्यका तर्फबाट पहिलो चोटि चलचित्र कलालाई सिर्जनशील सांस्कृतिक उत्पादन र स्वच्छ मनोरञ्जनको माध्यम भनिएको छ । चलचित्रले भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य आदिसँग जोडिएर राष्ट्रिय एवम् सांस्कृतिक पहिचान, मौलिकता, राष्ट्रियता जस्ता मूल्यहरुलाई अभिव्यक्त गर्छ भनेर मानिएको छ । चलचित्रलाई मनोरञ्जनको साधन मात्रै मान्ने परम्परागत राज्य व्यवस्थाका सापेक्षतामा यो निकै फराकिलो दृष्टिकोण थियो ।
नीति पारित भएको करिब डेढ वर्षपछि सरोकारवालाहरुको दबाबसमेतका कारण २०७३ साउन १३ गते राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०७१ लाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषयहरु पहिचान गर्ने र मन्त्रालयलाई सुझाव दिने; समस्या र चुनौतीहरुलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने; कार्यान्वयनका क्रममा चलचित्र विकास बोर्ड तथा समिति उपसमितिहरुले गरेका कामको मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने; जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाका बिचमा समन्वय गर्ने जस्ता कार्यादेशसहित वरिष्ठ चलचित्रकर्मी यादव खरेलको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति’ बन्यो । गठन भएको पाँच महिनासम्म पनि सरकारले काम गर्ने वातावरण नबनाएर असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै संयोजक खरेलले उक्त समितिको संयोजकको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले न अर्को समिति बनाउन चाहेको छ न त पहिलेकै समितिलाई निरन्तरता दिन चाहेको छ । मन्त्रालयबाट यस प्रकारको उदासीनता र अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्नु सर्वथा अनुचित छ ।
आफैँले बनाएको नीतिसमेत कार्यान्वयन गराउन नचाहनु तथा चलचित्र विकास बोर्डलाई जागिर खाने थलोका रुपमा सङ्कुति गर्नु मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारी हो । यसप्रति सिङ्गो चलचित्र क्षेत्र र हाम्रो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले आगामी फागुन मसान्तसम्म पनि उक्त समिति (नयाँ वा पुरानै) गठन गरिएन भने हामी चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुने छौँ ।
गत फागुन २ गते पर्यटन बोर्ड, प्रदर्शनी मार्गको सभाकक्षमा चलचित्रकर्मी र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरुका बिच छलफल गरिएको अवधारणा पत्र पनि माननीय मन्त्रीज्यूको जानकारीका लागि यसैसाथ संलग्न गरिएको छ । उक्त अवधारणा पत्रले माननीय मन्त्रीज्यूलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र सम्भावनाका बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने छ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
अध्यक्ष
नवल खड्का
चलचित्र निर्माता संघ नेपाल
