काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयमा साउनदेखि थन्किएर बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको व्यवस्थाविपरीत तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर थन्क्याइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।’
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघिको संसद्ले पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मै फिर्ता गरी दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही साताअघि त्यसबारे कानुनी परामर्श गरेका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक अड्काएर राख्ने व्यवस्था नभए पनि त्यसले समयसीमा नाघेकाले प्रमाणीकरणका विषयमा संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक जटिलता देखिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेकै अवस्थामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आफूलाई टेक्ने आधार चाहिने भन्दै सरकार र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए।
