काठमाडौं १९ भदौ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीवीच कोशि उच्च बाँध निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव(डीपीआर) निर्माण गर्न भएको सहमतिप्रति माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिले विरोध जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भदौ १ देखि ५ गतेसम्म भएको राजकीय भ्रमणको बेला दुई देशवीच उच्च बाँध निर्माणको लागि डीपीआर सुरु गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो बारेमा किराती मोर्चाले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै उच्च बाँध निर्माण सम्झौताको विरोध जनाएको हो ।
मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजन किराती र महासचिव अर्जुन किरातीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति मार्फत उच्च बाँध खारेजीको प्रकृया अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘‘डीपीआरको काम थाल्ने सहमति भएको प्रति मोर्चाको गम्भीर रुपमा ध्यान आकर्षण भएको छ ।’ ‘प्रस्तावित किरात (१ नम्बर) प्रदेशको लागि मात्र होइन नेपालकै लागि खतरनाक कोशी उच्च बाँध सम्झौता तत्काल खारेजीको लागि पहल थाल्न नेपाल सरकारसँग मोर्चाले आग्रह गर्दछ ।’’ मोर्चाले सजक गराउदा गराउदै जवरजस्ति काम थालिए प्रतिरोध संघर्ष थालिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
उच्च बाँधको उच्चाइ २६९ मिटर अग्लो हुने, अरुण, तमोर र सुनकोशीको तल्लो तटीय क्षेत्र पुरै डुबानमा पर्ने, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर तेह्रथुम, पाँचथर लगायत ११ जिल्लाको साविक ८३ गाविस अन्तरर्गतका १९६ वर्ग किलोमिटर डुबान हुने प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त क्षेत्रका १५ सय घरपरिवारका ७५ हजार मानिस विस्थापित हुने तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक भएको छ । उच्च बाँध फुटेमा नेपाल र नेपालीले कल्पना गरिएभन्दा बिनासकारी बन्नेछ मोर्चाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘विद्युत उत्पादन र सिंचाईको प्रलोभन देखाउदै उच्च बाँधको नाममा नेपाली जनताको मुटुमा किला गाड्ने काम तुरुन्त अन्त हुनुपर्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपालका नदीहरुबाट नेपाली जनतालाई ठूलो असर नपर्ने साना—साना जलविद्युत आयोजना नेपालीले आफै उत्पादन गर्न सक्छन ।’ बाँध कस्नै परे नेपालको अनुकुलतामा आफ्नै लगानीमा योजना निर्माण र अध्ययन थाल्न समेत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
