जेठ २२ काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउन २ दिन बाँकी रहदा सम्म नयाँ भावी प्रधानन्यायाधीसको सिफारि भएको छैन । स्रोतको अनुसार कार्कीले अवकाश पाउनु अघिसम्म भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस नहुने निश्चित भएको छ । अव प्रधानन्यायाधीस कार्कीको अवकासपछि मात्र न्यायपरिषद्को वैठक बस्नेछ । त्यहीँ वैठकबाट भावी प्रधानन्यायाधीस सिफारिस हुनेछन् ।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै योग्य न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषदमा लेखी पठाउने न्यायिक परम्परा छ । तर, यसपटक सो परम्परा लागू भएन । त्यसो त अवकास भन्दा एक महिना अगाडि प्रधानन्यायाधीस विदा बस्ने प्रचलन पनि कार्कीले तोडेकी छिन् । महाअभियोग प्रकरणपछि सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादीसँग मात्र होईन कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवत्तासँग सम्बन्ध विग्रिएको छ ।
न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अन्योलमा परेको हो । प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
न्याय परिषद् ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति रहने प्रावधान छ । कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनका एकजना सदस्य रहने प्रावधान छ । तर,बहुमत सदस्य वैठकमा सहभागी हुने अबस्था नआएपछि भावी प्रधानन्यायाधीस सिफारिसमा समस्या भएको हो ।
न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३५ को उपदफा ३ मा परिषद् सचिवले परिषद् बैठक बस्ने मिति र समय तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया ४८ घन्टाअगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।कार्कीपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुली छन् ।
