३ असोज, काठमाडौँ : संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउसको निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनास्थलको छ्याङ्कुटी–डिडिङ पुखुवा पहुँच सडकमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन माग गर्दै स्थानीयले करिब तीन सातादेखि निर्माण रोकेका छन् । स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण आयोजनाको पावर हाउस र प्रवेश मार्गको काम ठप्प भएको छ । सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेपछि सडकमा उत्रनु परेको अरुण प्रवेश मार्ग संघर्ष समितिका संयोजक जनिकुमार राईले बताए । छ्याङ्कुटी–डिडिङ पुखुवामा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । छ्याङ्कुटीदेखि पुखुवासम्म चार सय ५४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ ।
आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा मुआब्जा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले मुआब्जाको माग गर्दै सात वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय निर्माण कम्पनी सतलुज जलविद्युत निगमसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता अनुसार स्थानीयले निर्माण रोकिएमा नेपाल सरकारले दैनिक ८ करोड रुपैयाँ व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।
२०२३ जेठ ९ गते बेपत्ता प्रभावित स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिन गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले आयोजनाका लागि छ्याङ्कुटी–डिडिङ सडकमा अधिग्रहण गरेको जग्गाको प्रति रोपनी ११ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, पीडित स्थानीयले अझै मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्ने जनाएको छ । आयोजनाका लागि रु एक खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा तीन हजारभन्दा बढी कामदार कार्यरत छन् ।
