साउन १, काठमाण्डौ- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह संचालन कार्यविधिको अभावका कारण जनप्रतिनिधीले कामगर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सचिव थपलियाले संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकार आजैदेखि प्रयोग गर्न सकिने भएपनि कार्यविधि बनिनसकेकाले समस्या भएको बताएका हुन् ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले संविधानमा भएको स्थानीय तह सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसुचि–८ मा भएको २२ वटा र अनुसुचि–९ मा भएको १५ वटा काम नै स्थानीयतहले गर्न पाउने स्पष्ट पारे । सचिवथ पलियाले ती कामका लागि आवश्यक नियम कानून बन्ने क्रममा रहेको समेत जानकारी दिए । आवश्यक कानुनहरु चुनाव अघि नै बनिसक्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा अहिले जनप्रतिनिधी अधिकार विहिन जस्तै बन्नु परेको थपलियाको तर्क छ ।
जनताले स्थानीय तहको विकासका लागि भोट दिएर पठाएको हुनाले उनीहरुले मासिक तलबको रुपमा केही सुविधा समेत लिन नपाउने सचिव थपलियाको भनाई छ । थपलियाले भने,“स्थानीय जनप्रतिनिधी भनेको तलब खाने व्यक्ति होइनन् । तर स्थानीय स्तरमा नै कानुन बनाएर सेवा सुविधा तोक्न सकिने छ ।”
थपलियाले थपे,“आफुले पाउने सेवा सुविधालाई मात्रै समस्या ठान्ने हो भने त जनप्रतिनिधीहरु माथि प्रश्न पनि त उठ्लानि । जनप्रतिनिधीहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भने उनीहरुले कहिल्यै पनि तलब पाउँदैनन् । किनकी उनीहरु कर्मचारी होइनन् । तर कुनै निकाय वा कार्यलयमा खटिएर काम गरेपछि सेवा सुविधा त पाउनुपर्छ । त्यो पाउँछन् ।”
यद्वपी संविधान बमोजिम तयार बन्ने कानुन पछि भने स्थानिय तहको स्रोत साधन र सामथ्र्य सँग तालमेल मिल्ने गरी जनप्रतिनिधीले सेवा सुविधा निर्धारण गर्न पाउने छन् । केही कानुन बनि सकेर संसदमा अड्किएको र केहीबन्ने क्रममा रहेको थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।
हाललाई भने तलब लिने, गाडि सुविधा, कर्मचारी नियुक्ति जस्ता कुनै पनि अधिकार जन प्रतिनिधीलाई नभएको जानकारी दिदै थपलियाले जनताको काम प्रति जिम्मेवार बन्न जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिए । जन प्रतिनिधीको सुविधा प्रदेश कानुन अनुसार हुने छ ।
स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्रिय तहबाट नै व्यवस्था गरिने र नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन लोकसेवा आयोग मार्फत हुने थपलियाको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ का लागि बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तरिका गलत भएको सचिव थपलियाको भनाई छ ।
नयाँ व्यवस्था बारे जन प्रतिनिधी जानकार हुन नसक्दा सामान्य कार्यक्रमको शैलीमा बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीय तहको कार्यक्रमको नाम नै परिषद वा भेला जस्ता राखिनु गलतभएको थपलियाको भनाई छ । सबै स्थानीय तहले संसद संचालन भए जसरी नै गाउँपालिका सभा वा नगरपालिका सभा संचालन गर्न थपलियाले सुझाबदिए।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सुरु भए सँगै विगतमा जिल्ला वा केन्द्र बाट हुने गरेका काम स्थानीय तहबाट गर्न थपलियाले सुझाब दिए । गैर–सरकारी संस्था दर्ता, उद्योग दर्ता, सहकारी दर्ता, नविकरण वा खारेज, रेडियो वा संचार माध्यम दर्ता, नविकरण, खारेज, नियमन लगायतका सबै काम आजै देखि स्थानीय तह बाट गर्नु पर्ने थपलियाले जानकारी दिए ।
