काठमाडाैँ । गणतान्त्रिक नेपाल बनेपछि नेपाली जनताले धेरै थरि मन्त्रिमण्डल र नेता पाएका छन् । संविधानको मर्म अनुरुप आदिवासि/जनजाति, मधेसी, उत्पिडित साथै महिलाको प्रतिनिधित्व नेपाल सरकारमा भएको इतिहास छ ।
तर दलित समुदायलाई सरकारले उपेक्क्षा गरेको देखिन्छ । अझ पनि खस आर्य जात – समूहकै एकलौटी हालिमुहाली रहेको छ ।
राज्यमा समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चित गर्ने खालको संविधान बनाउने पार्टीले नै आफ्नो केन्द्रीय संरचनामा दलितको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्नु विडम्बना नै हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलितबाटै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने मन भए पनि सफल नभएको बताएका थिए ।
उनले माओवादी जनयुद्धको बेला दलितलाई जनसरकार प्रमुख बनाइए झैं सिंहदरबारको प्रमुख पनि बनाउन खोजेको तर जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा देखेर बाध्यतावश सम्झौता गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत थाँती राखी पटक-पटक सत्ता-शक्तिमा पुगेको माओवादीलाई दलित समुदायको जीवनमा सुधार ल्याउन र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नमा केले छेक्यो होला ? पार्टिले संघ र प्रदेश सरकारमा समेत दलित समुदायबाट एकजना पनि मुख्यमन्त्री बनाउन केही पहल गरेको देखिएन ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त निकै टाढाको कुरा ! यसबाट स्पष्ट हुन्छ, विभेद र छुवाछूतजस्ता जघन्य अपराधलाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा परिवर्तन जरुरी छ । यस्तो नेतृत्व राजनीतिक दल र राज्यसंयन्त्रको उच्च तहमा रहेकाले विभेद र छुवाछूतलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।
अबको नयाँ बन्ने सरकारमा माओवादी पार्टिले जनयुद्धमा दलित समुदायलाई देखाएको सपना पुरा गर्ने हो भने क्याविनेटमा दलित महिलालाई स्थान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
२०५२ सालबाट नेकपा (एकता केन्द्र) हुँदै नेपाली राजनितिमा प्रवेश गरेकी नाम हो अन्जना विशंखे । बुबा चन्द्र बहादुर विशंखे र आमा आशा पुरकोटीको कोखबाट चन्द्रागिरी काठमाण्डौंमा जन्मएकी विशंखे हाल संघिय संसद सदस्य सँगै माओवादी केन्द्रकी केन्द्रिय सदस्य समेत हुन् ।
स्नातक सम्म अध्यन गर्नु भएकी विशंखे २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा काठमाडौमा घाईते तथा गिरफतार भएकी हुन् भने साथै २०६६ मा ६ दिने जनआन्दोलनमा विरगंजमा गम्भिर घाईते भएकी हुन् । विशंखेसँग काठमाडौ जिल्ला समिती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) को सह ईन्चाज र स्वास्थ्य संगठनमा फ्याक्सन इन्चार्ज भएर कार्यभार समालेको अनुभव छ ।
बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, चितवन र ललितपुरमा पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समालेको अनुभव छ । पार्टी प्रतिको त्याग र समर्पणले गर्दा विशंखेलाई क्याविनेटमा समेट्दा सम्रग दलित महिलाको प्रतिनिधित्व समेत हुनेछ । काठ क्षेत्रको पहिलो महिला मन्त्रि बन्ने अवसर साथै प्रचण्डलाई हराइएको काठमाण्डौं क्षेत्र नं १० मा पुन माओवादीलाई जिताउने निर्णायक भुमिका समेत बन्न सक्छ ।
त्यति मात्र नभएर नेपालकै इतिहासमा प्रथम पटक दलित महिला मन्त्रि बनाउने अवसर माओवादी पार्टीलाई मिल्नेछ । दलित महिलाका हक र अधिकारका निम्ति पनि एकपटक माओवादी पार्टीले क्याविनेटमा विशंखेलाई मौका दिनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले दलितका मुद्दाको उठान तथा समाधानका लागि निर्णायक तहमा दलितको प्रतिनिधित्व र भूमिका सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । त्यसैले यतिखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभेद र छुवाछूत समाप्त पार्न प्रतिबद्ध छन् भने उनीहरूको नारा र नीति हुनुपर्छ, ‘राज्य र पार्टी संयन्त्रमा दलितलाई पहिलो प्राथमिकता ! जसको मुद्दा : उसैको नेतृत्व !’
