१९ असोज, काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०२३ लाई परिमार्जन गर्दै मार्जिन कर्जाको सीमा बढाएको छ ।
यससँगै मार्जिन कर्जाको माथिल्लो सीमाको १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाइएको छ । नयाँ निर्णयअनुसार मार्जिन कर्जा व्यक्तिका लागि १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधित निर्देशिकामा भनेको छ ।
सेयर बजारका लगानीकर्ताले मार्जिन कर्जाको विद्यमान क्याप हटाउन केन्द्रीय बैंकलाई दबाब दिँदै आएकाले यसले शेयर बजारमा नराम्ररी असर गरेको छ । त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा काउन्टर साइकलिकल बफर ०.५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्नेछ ।
