भदौ २२, काठमाडौं । तराईका १८ वटा विभिन्न सहरलाई आर्थिक केन्द्र बनाउन बजेटमा गरिएको प्रस्ताव अनुरुप यो वर्षका लागि योजना छनोट गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
योजना आयोगले छनोट भएका कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिए लगत्तै निर्माणको प्रक्रिया थालिने अधिकारीहरु बताउँछन्।
४ वर्षसम्ममा एउटा सहरमा २ अर्ब लगानी गर्ने गरि ठूला योजनाको छनोट गर्न लागिएको हो जस अनुरुप यो आर्थिक वर्ष प्रत्येक सहरका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उक्त योजनाले ढल निकास तथा प्रशोधन, सडक सुधार, बसपार्क लगायतका पूर्वाधार तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ।
छनोट
लामो समयदेखि चल्तीको रुपमा रहेका तर भौतिक पूर्वाधारको अवस्था ज्यादै दयनीय रहेका मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईका १८ सहरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बजेटमा राखिएको थियो।
एउटा टोली २ वटा नगरपालिका गएर तत्काल गर्न सकिने र अध्ययन भइसकेका कार्यक्रम ल्याइसकेको छ, अब योजना आयोगमा स्वीकृतिका लागि पठाउने क्रममा छौँ
मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवहरी शर्माले बिबिसी नेपाली सेवा संग भने, “एउटा टोली २ वटा नगरपालिका गएर तत्काल गर्न सकिने र अध्ययन भइसकेका कार्यक्रम ल्याइसकेको छ, अब योजना आयोगमा स्वीकृतिका लागि पठाउने क्रममा छौँ।”
यस वर्षको बजेट मार्फत १८ वटै सहरमा ढल निकास, ढल प्रशोधन, सडक सुधार, खानेपानी, बसपार्क, तरकारी बजार, जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका काम गरिने बताइएको छ।
आशंका
४ वर्षमा २ अर्ब खर्च गर्ने गरि थप योजनाको अध्ययन गर्ने कामसमेत सुरु गरिएको निमित्त सचिव शर्माले बताए।
उनले भने, “पूर्णरुपमा डिजाइन भइसकेका योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने र ठूला योजनाको अध्ययन गरेर तिनीहरुको डिजाइन गरेर अगाडि बढाइने छ।”
सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागू गर्न लागिएका अधिकांश सहर पहिला योजना बिना नै बनेका हुनाले भित्री सडक विस्तार र ढल निकास जस्ता काम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताइएको छ।
यसलाई पार गर्न सकिए तराईका पुराना सहरको मुहार फेरिने दाबी अधिकारीहरुको छ।
अर्को छुट्टै योजना अन्तर्गत हालको पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि ती सहरसम्म जोड्ने सडकलाई फराकिलो पार्ने कामसमेत गर्न लागिएको छ।
तर यसरी सार्वजनिक गरिने अधिकांश परियोजनाका काम निकै सुस्त गतिमा अघि बढ्ने गरेको पृष्ठभूमिमा तराई क्षेत्रका सहरहरुको पूर्वाधार विकासको काम सन्तोषजनक गतिमा अघि बढ्नेमा आशंका कायमै बिबिसी नेपाली न्युजले लेखेको छ ।
