१९ असोज, काठमाडौँ : स्थानीय तहका कर्मचारीले शुक्रबारदेखि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका छन् ।
उनीहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहका अत्यावश्यक बाहेकका सबै काम अनिश्चितकालका लागि स्थगन गर्ने भएका छन् । आइतबार माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । संसदमा पेस हुन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । शुक्रबारदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको समितिका संयोजक दीपक गौतमले रातोपाटीलाई जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार आन्दोलनका लागि सबै स्थानीय तहलाई काठमाडौंमा केन्द्रित हुन आह्वान गरिएको छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान विकास हुनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवा, सहमतिविना चक्रीय सरुवा व्यवस्था, समायोजन कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, उमेर हदको गणना र सेवाको माग राखेका छन् । अवधि, अस्थायी र करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता। त्यसैगरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्नुपर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सेवामा प्रवेश गरेलगत्तै अनिवार्य सेवा प्रवेश र सेवाभित्रको तालिम ऐनमा समावेश गर्न कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय कर्मचारीको हकहितका लागि कल्याणकारी कोष अनिवार्य बनाउनुपर्ने र तीनै तहका कर्मचारीलाई पेशागत विकासका लागि समान अवसर दिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
