२७ भदौ, काठमाडौँ : अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा बुधबार सुनुवाइका लागि तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गत नोभेम्बर १६ मा दर्ता भएको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेको रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलास गठन गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गरेका थिए । विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ जनाको नाम खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । तर लामो समयदेखि सुनुवाइ नभएको रिटमा ५२ जनालाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षी बनाइएको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिटमा २०२२ चैत २३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको थियो भने २०२२ जुन २२ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई संयुक्त रुपमा राखेर जानकारी गराउन आदेश दिइएको थियो । सबै प्रतिपक्षमा छन् । त्यसैगरी २०२२ साउन २७ गते म्याद बुझाउन नसकेका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउन आदेश भए पनि २०२३ फागुन १५ गते रिट सुनुवाइ हुन नसक्ने गरी राखिएको थियो । सूची। उक्त मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति भएका ५२ जना, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्यलगायत प्रतिपक्षमा रहेकाले यो मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर भइरहेको छ । , बहस लामो समय सम्म जारी रहनेछ। बुधबार सुनुवाइका लागि तोकिएको गणेश हमालले दायर गरेको रिटसहित अन्य सबै मुद्दा विचाराधीन रहेकाले ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट सुनुवाइ नहुने सम्भावना छ ।
