काठमाडौं, ९ साउन – मन्त्रिपरिषद विस्तारको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेसको भाृत संगठन नेपाल महिला संघले क्याविनेटमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नगराए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले सरकारमा महिलाहरुको सहभागिताको विषयलाई लिएर ३३ प्रतिशत सुरक्षित नभए कडा भन्दा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेकी हुन । उनले भनिन्,“संविधानमा नै महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख गरिसकेको छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अहिले शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्मा समेत महिलाको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।”
उनले महिला आन्दोलनका कारण मुलुकमा संविधान निर्माण भएको भन्दै महिलाका लागि संविधानले तोकेअनुसारको अधिकार पाउनुपर्ने बताईन ।
उनले २५ फुलमन्त्रीमध्ये एकतिहाई मन्त्री महिलालाई सहभागी नगराईए सरकारको बिरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी हुन् ।
उनले भनिन्,‘हामीले विगतदेखि नै विभिन्न सकारमा महिला सहभागिताका बारेमा विशेष जोडले आफ्ना कुराहरु उठाउदै आएका छौ, अहिलेपनि हाम्रै पार्टी सरकारमा छ, माओवादी केन्द्रको सहभागिता छ, दुई पार्टी यतिबेला महिलाको सहभागिताको बारेमा गम्भिर हुनुपर्छ।’
मन्त्रिपरिषद निमार्णको करिब टुङ्गो लागिसकेको समयमा आन्दोलन गछौ, खबरदारी गछौँ भन्नु भनेको बेमौसमी बाजा भएन र ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष रेग्मीले भनिन्,‘अहिले फलाम तातेको छ, हामी घन बजाउँछौँ, घन सही ठाउँमा प्रहार गर्नेछौँ, हामीले विगतदेखि नै यस सहभागितालाई आफ्नो पहिलो आन्दोनलको माग सम्झिँदै आएका छौँ, त्यसैको फलस्वरुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता केही हदमा उपस्थिति राम्रो भएको छ।’
विकास पूर्वाधारसम्बन्धि विभिन्न आयोगमा महिला सहभागिताको संख्या न्यूनतम रहेको भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले योजना आयोगमा महिलाको सहभागितालाई अनिवार्यता हुनपर्ने बताईन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा संघकी कोषाध्यक्ष जानकारी सिंहले पनि मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिईन। आफूहरुको खबरदारी वास्ता नगरिए कडा आन्दालेन गर्नेे चेतावनीलाई पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माँग पूरा गर्ने वचन दिएको उनले जानकारी दिईन् । यद्धपी उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त आश्वासनबाट आफुहरु अझै विश्वस्त नभएको कोषाध्यक्ष सिंहले बताईन ।
उनले भनिन्,‘हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी दिएका छौँ, उहाँले म बिचर गर्छु भन्नु भएको छ, हामीले बिचार गरेर हुँदैन कुनै पनि हालतमा क्याविनेटमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुने ऐन नियम बनाउनुपर्ने माग राखेका छौँ, यदि हाम्रो खबरदारी र मागहरू प्रति गम्भिर नभए हाम्रो विकल्प आन्दोलन हो, त्यसको परिणाम सरकारले व्यहोर्नुपर्छ।
