काठमाडौं, २३ साउन । संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले सहिद, घाईते, झुठा मुद्दा खेपेका नागरिकप्रति बेखबर बनेको आरोप लगाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले आयोजना गरेको पत्रकार सम्बोन गर्दै अध्यक्ष मिराकले यस्तो बताएका हुन । मञ्चले लिम्वानु आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका, मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका, थरुहट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहिदहरूलाई राष्ट्रिय शहिद घोषणा गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालिको टिमापुर घटनामा मुछिएका लक्ष्मण थारु लगायतका नेता कार्यकर्ताको तत्काल रिहाई हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले भने,‘तीन दलले बनाएको संविधानको धारा २७४ मो लेखिएको छ, संविधान संशोधनगर्न केन्द्रीय संसदको बहुमतले मात्र हुँदैन प्रान्तीय संसदहरुको पनि बहुमत चाहिन्छ।’ यसरी प्रान्तीय संसदहरुको पनि बहुमत खोज्न थाल्दा उक्त संविधान कहिले संशोधन हुन सक्दैन र लिम्बुवानसहितको १०।१ प्रान्त कहिले निर्माण हुादैन।
उनले अघि थपे,‘यस्तो अवस्थामा हामीले भनेका छौँ, तुरुन्त संविधान संशोधन गरी नयाँ प्रान्तहरु थप्ने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय संसदलाई दिइयोस्, अप्ठ्यारो पार्न प्रान्तीय संसदको फुर्को झुण्डाइएको तुरुन्त हटाइयोस्। नयाँ प्रान्त निर्माणको संख्या, सीमाना, भाषालगायत अधिकारबारे निर्णय गर्न समानुपातिक समावेशी आधारमा संघीय आयोग गठन हुने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरियोस्।’
अध्यक्ष मिराकले फरक प्रसँगमा भूमिमाथि सम्बन्धित स्थानका आदिवासीहरुले सवाल उठाउन पाउने हक स्थापित गरिनु पर्ने र काबेली जलविद्युत, अरुण तेस्रो जलविद्युतले सम्बन्धित आदिवासीहरुसँग सहमति गरेर मात्र काम अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन ।
मिराकले झापामा चिनले निमार्णगर्न लागेको औधोगिक क्षेत्रका बारेमा मञ्च र स्थानीय वासिको सहमतिबिना काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले भने,‘मित्रराष्ट्र चीन सरकारले झापाको दमकमा स्थापना गर्ने औधोगिक क्षेत्र कार्यान्वन गरिनु पहिले सम्बन्धित ठाउँका आदिवासीहरु र लिम्बुवान आन्दोलनसँग अनिवार्य सहमति र सम्झौता गर्नु पर्दछ। के बिगतमा मित्रराष्ट्रहरुले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना जस्ता विश्वस्तरीय उद्योगहरु नबनाएका हुन् त ? जुन कारखानाबाट उत्पादित सामानहरु पुरै एसियामा खोसामार हुन्थ्यो। त्यस्ता उद्योगहरु बहुदलपछि यी दुई दलले कहाँ बेचेर खाए ? समुदायसँग नजोडिएका उद्योग बिकास यस्तो हुन्छन्।’
अध्यक्ष मिराकले भने,‘भुटानी शरणार्थीहरु दमकमा हुँदा दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु आए जहाँको कर्मचारीको तलब मात्र लाखौं हुन्थ्यो। त्यो कार्यालयमा दमकका बासिन्दाले राम्रो जागिर पाए त ? राम्रो जागिरेहरु काठमाण्डौबाट गए, कार्यालय रहिञ्जेल लुटे र सकिएपछि काठमाण्डौ फर्किए। अब यसरी चल्दैन। स्थानीय आदिवासीहरुस“ग सम्झौता नगरिएको कुनै पनि कार्य दीगो हुँदैन, लुटेराहरुले लुट्ने, आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने, चलिरहेको लिम्बुवानलगायतको आन्दोलनबाट जनताको ध्यान अर्र्कैितर मोड्ने ग्राण्डडिजाइन मात्र बन्दछ।’
