काठमाडौं २१ असार- बुढिगण्डकी जलबिद्युत आयोजना सरोकार समितिले यही असार २२ गते आयोजना सम्बन्धित धादिङ र गोरखाका जिल्ला प्रशासनकार्यालयमा धर्ना दिने भएको छ ।
मंगलबार समितिका अध्यक्ष दिनेश कुमार ढकालले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै लामो समयदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले पीडितहरुलाई उचित मुआब्जा निर्धारण नगरेको आरोप लगाउँदै अविलम्ब उक्त मुआब्जा निर्धारणमा पूर्नविचार गर्नुपर्ने जोडदार माँग गरेको छ । साथै, समितिले गोरखाको आरखेत बजार, धादिङ्को खहरे बजार सहित गोरखा र धादिङ्को प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजारको हालसम्म मुल्य निर्धारण नभएको गुनासो पोख्दै अविलम्ब उक्त ठाउँहरुको समेत न्यायोचित र समय सापेक्ष मुल्यनिर्धारण तथा पूर्नवास गराई सम्पूर्ण पीडितहरुलाई न्यायदिलाउनअपिल गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष ढकालले सरोकार समितिको हालै बसेको बैठकले यही असार भित्रै सम्पूर्ण माँगहरु पूरा गर्न सरकार मार्फत सम्बन्धित निकायलाई अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिए । उनले भने,‘सरकारको ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याईका कारण आज हामी हजारौं जनताहरु घरको न घाटको भएका छौं, सरकारले गैर–जिम्मेवारीपन देखायो, हजारौं जनताहरु पीडित र अन्यायमा पर्दा पनि कानमा तेल हालेर बस्ने काम भएको छ, यदि सरकारले यस्तै रवैया देखायो भने हामी पनि कानमा तेल हालेर बस्दैनौं, सशक्त संघर्षमा उत्रिन्छौं।’
समितिले यसअघि पनि पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण गराईसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले भने,‘हामी संघर्षमा उत्रिएको अहिले झण्डै एक दशक समय वितिसक्यो, तर यो बीचमा धेरै सरकारहरु परिवर्तन भए, हामीले करिब ६ जना प्रधानमन्त्री सँग यही विषयमा बारम्बार छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्यौं, हजारौं पटक डेलिगेशन गयौं, तर हाम्रा जायज माँगहरुप्रति राज्य उदासिन बन्यो, सँधै मुकदर्शक भएर बस्यो, यसले हामीलाई सँधै निराश तुल्याएको तितो अनुभव छ, तर हामी संघर्षबाट एक ईन्च पनि विचलित भएका छैनौं, हाम्रा माँगहरु पूरा भएन भने हामी यो परियोजना नै सञ्चालनमा आउन नदिन बाध्यहुनेछौं।’
यद्धपी ढकालले उक्त परियोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकोले आफूहरु समन्वयात्मक ढंगले परियोजनालाई सफल बनाउन हरहमेसा तयार रहेको भन्दै लचकता प्रर्दशन गरेका छन् । उनले थपे,‘हामी यो परियोजनालाई सफल बनाउन सुरुदेखि नै गम्भिर छौं, तर जनताहरुलाई प्रभावित बनाएर, घरबास नै उठाएर अन्यायपूर्ण ढंगले अघि बढ्न खोजिएकोले बाध्य भएर हामी संघर्षमा उत्रिएका छौं, आशा छ, सम्बन्धित निकायले हाम्रा जायज माँगहरुलाई यथाशिघ्र सुन्नुहुनेछ।’
