काठमाडौ ६ जेठ-सरकारले लोडसेडिङ्ग पुर्ण अन्त्य गर्न र विद्युत भार कटौति गर्न एलइडी बल्ब खरिद गर्न लागेपछि भ्रष्टाचार हुनलाग्यो भन्दै केहि मिडियामा समाचार आएपश्चात खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता नारायण चौलागाईं र लेखनाथ भट्टराईले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश भट्टराईको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा भने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ताद्वयले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत इलइडी बल्ब खरिद गर्न लागिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल र भारतबीच दुई पक्षीय सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनी इइएसएलसँग भारु ६५ मा फिलिप्स र ओसाम ब्रान्डका दुई करोड एलइडी बल्ब खरिद गर्न लागेको हो । बल्ब भारतको उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट खरिद गर्न लागिएको हो ।
