काठमाडौं २३ बैशाख, सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई संवैधानिक ‘क’ को संज्ञा दिएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता थापाले भने,‘अदालतको यो आदेश ब्लण्डर भुल हो, जनताको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप हो, यो संवैधानिक कु हो।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त भएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक जस्ता उपलब्धिहरु कार्यान्वयन नहोस् भन्ने शक्तिहरुले नै यस्तो चलखेल गरेको आरोप लगाए । थापाले भने,‘हिमाल, तराई र पहाडलाई विभाजन चाहानेहरुको ठूलो एउटा पूरानो शक्ति छ ।’ उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा आएर यस्ता घट्नाहरु हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको समेत टिप्पणी गरे ।
उनले भने,‘माओवादीको नेतृत्वमा चुनाव नहोस् भन्ने एउटा वर्ग जबरजस्त रुपमा चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेको छ, त्यही शक्तिले आज संसद बलियो भएको हेर्न चाहेको छैन ।’ थापाले मुलुक गणतान्त्रिक यात्रामा होमिसकेको भएपनि आजको दिनसम्म अदालतमा गणतन्त्रको संस्कार आउन नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘अदालतमा गणतन्त्रको कल्चर आउन सकेको छैन, अदालत स्वयम गणतन्त्र अनुसार चलेको छैन् ।’
उनले न्यायालयले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको समेत आरोप लगाए । उनले भने,‘कार्यपालिकाको जो अधिकार छ, त्यही अधिकार अनुसार आईजीपी नियुक्त गरेको हो, तर नियुक्तीमा अदालतले हस्तक्षेप गर्यो, यो अदालतको हस्तक्षेपमात्रै नभएर अधिनायकत्व र ढिपी हो ।’ उनले कार्यकारीलाई असफल बनाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले बलात् हस्तक्षेप गरेको गम्भिर आरोप लगाए । थापाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्नेमा प्रधानन्यायाधिश कार्की मतियार बनेको आरोप लगाए ।
उनले शिशु गणतन्त्र कमजोर बनाउनको लागि एकैचोटी हस्तक्षेप गरेर अदालतले ईतिहाँसमै गम्भिर भुल गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘एकैचोटी यस्तो हस्तक्षेप हुनु, संवैधानिक ‘कु’ हो।’ थापाले संसद परिपक्व हुँदै गर्दाको अवस्थामा यसरी सुनियोजित ढंगले संसदमाथि प्रहार हुनु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गर्दै भने,‘अदालतको यस्तो निर्णय आउनुमा ज्ञानेन्द्रसँगको एक्सिस जोडिएर आएको छ, र अर्को मधेशी जनतालाई विहारी भन्ने तल्लो स्तरको टिप्प्णी गर्ने कथित राष्ट्रवादको नारा घन्घकाउनेहरुको गोप्य भेटपछिको प्रतिफल हो भनेर अघि नै जितेन्द्र सोनलजीले भन्नुएको छ, त्यही अनुसार यो निर्णय भएको भन्ने हामीलाई लागेको छ।’
उनले सर्वोच्च अदालते उक्त आदेश फिर्ता लिनुपर्ने समेत माँग गरे । उनले संसदमा रहेको प्रधानन्यायाधिश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने समेत जिकिर गरे । उनले भने,‘संविधानसम्मत् ढंगले आएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्छ, बरु चोलेन्द्र शमशेरले फिर्ता लिनुपर्छ।’ उनले यस्तो गम्भिर निर्णय वा आदेश दिने कुरामा एकल ईजलास किन बोलाईएको हो भनेर प्रश्न समेत तेर्साए ।
थापाले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव गणतन्त्र जोगाउन र चुनावको लागि भएको समेत स्पष्ट पारे । उनले यसबारेमा आफ्नो पार्टी सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
‘महाअभियोग प्रस्तव अघि बढ्छ, हामी ब्याक हुनेवाला छैनौं’ : काँग्रेस
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एन.पी. साउदले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको संज्ञा दिएका छन् । साउदले भने,‘संविधान कार्यान्वयनको चरणमा राजनीति अघि बढिरहेको थियो, सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको थियो, तर पछिल्लो घट्नाहरु यसरी घटेका छन्, नि यी अनपेक्षित मात्रै नभएर प्रायोजित छन् ।’ उनले सरकारलाई केन्द्रमा राखेर अदालतबाट अतिक्रमण भएको समेत आरोप लगाए । उनले भने,‘कार्यपालिकाले आफ्ना नियुक्तीहरु गर्न पाउने अधिकार छ, नियम र कानून बमोजिम नियुक्ती, सुरुवा बढुवा गर्न पाउँछ, मन्त्रिमण्डललाई किटान गरेर अधिकार तोकेको छ नि।’ साउदले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध नियमसंगत रुपमा नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘तर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र फैसलाहरु प्रचलित कानून बमोजिम छैनन्, आँफै निर्णय गरेर कानूनको नजिर स्थापित् गर्न खोजिएको छ, यो संविधान, कानून र संसदीय व्यवस्थामाथि उपहास भएको छ।’ उनले न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एक ईजलासले दिएको उक्त आदेश भावनामा बहकिएर गरिएको बताउँदै भने,‘यो आदेशले संविधान कार्यान्वयन होस भनेर नचहानेहरुलाई नै बल पुगेको छ।’ उनले कृत्रिम रुपमा संवैधानिक संकट पैदा गराएर प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनाउने काम भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध आफ्नो पार्टी संसदमा पनि लड्न तयार रहेको चेतावनी दिए ।
उनले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा अघि बढ्ने समेत स्पष्ट पारे । उनले भने,‘महाअभियोग प्रस्तव अघि बढ्छ, हामी ब्याक हुनेवाला छैनौं ।’
महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ, सर्वाेच्चको आदेश सेफ ल्याण्डिङ हो : ज्ञवाली
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकावीच द्धन्द्ध बढाउन नदिनको लागि पनि सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माँग गरे ।
उनले सरकारले स्वेच्छचारी गर्न मिल्दैन भन्दै कार्यपालिका पछिल्लो समय स्वेच्छचारी निर्णय गर्नतिर लागेकोले यस्तो अवस्था आएको समेत जिकिर गरे । उनले पछिल्लो समय राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकावीच शीतयुद्ध चलेको बताउँदै सकेसम्म यसलाई चाँडो नै निराकरण गर्नुपर्ने बताए ।
सचिव ज्ञवालीले अहिलेको तीन अगंवीचको शीतयुद्ध अन्त्य गर्नको लागि महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माँग गरे । उनले भने,‘किनकी यो प्रस्ताव पारित हुने आधार पनि छैन, यो जान्दाजान्दै किन प्रस्ताव ल्याईएको हो ?’ उनले सरकारले गलत काम गरेको कुरा दुनियाँलाई थाहा भएको अवस्थामा हिजोको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश स्वयम सरकारको लागि पनि सेफ ल्याण्डिङ् भएको दाबी गरे । उनले भने,‘अब घट्ना चर्काउनेतिर भन्दापनि सल्ट्याउनेतिर जानुपर्छ ।’
ज्ञवालीले अहिलेको संसद भर्सेस न्यायालयको स्थिति टुँगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे,‘म दाबीका साथ भन्छु, सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले सुरक्षित अवतरण गराएको छ, फैसला स्विकार गरेर महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।’
ज्ञवालीले पछिल्लो समय व्यवस्थापिका–संसदकी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको भूमिका त्यति राम्रो नभएको समेत जिकिर गरे । उनले भने,‘सभामुखले मर्यादा बिर्सिनुभएको छ, उहाँले सहमतिको लागि पहल गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती गर्नुभएको छ, अनि ट्विटरमा जवाफ दिएर बस्न मिल्छ ? सार्वजनिक महत्वको विषयमा यसरी हल्का रुपमा लिनुहुँदैन् ।’ यद्धपी उनले आफूहरु आवेश र उत्तेजनामा नभएको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले आफ्नो पार्टीको प्रमुख ध्यान नै यतिवेला निर्वाचनतर्फ भएकोले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माँग्नेतिर केही नसोचेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यो सरकार नालायकीपनको शिखरमा पुगेको दुनियाँलाई थाहा छ, तर अहिले हाम्रो ध्यान चुनावमा केन्द्रित छ, प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माँग्नेतिर हामीले सोच्दापनि सोचेका छैंनौं ।’ त्यस्तै उनले जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सबै हिसाबले अव्यवहारिक भएको कुरा आफ्नो पार्टीले उठाउँद आएकोले यसलाई बजेट अगावै जेठ १०, ११ वा १२ गतेमध्ये कुनै एक दिन गर्दा उत्तम हुने प्रतिक्रिया दिए ।
१९ गते नै केपी ओलीको भेट, जनताले फ्याँकेको व्यक्तिसँग किन भयो ? : सोनल
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेता जितेन्द्र सोनलले सर्वोच्च अदालतको हिजोको अन्तरिम आदेशलाई जनताको सर्वोच्चता र संसदमाथिको कुठराघातको संज्ञा दिएका छन् । उनले भने,‘यो घट्नाको जति निन्दा गरेपनि कमै हुन्छ।’
नेता सोनलले विगतमा स्वर्गीय गिरीजाप्रसाद कोईरालाले सर्वाेच्च अदालतलाई नारायणहिटीमा सार्नुपर्छ भनेर भनेको कुरा आज मननयोग्य भएको स्मरण गराए । उनले थपे,‘जनतालाई आफ्नो भाषाको अधिकार दिनुपर्छ भन्दा सर्वोच्चले अंकुश लगाउने ? यसले के देखाउँछ भने सर्वोच्च अदालतले प्रगति र परिवर्तन पचाउन सकेको छैन।’
उनले साधारण अंशबण्डाको मुद्दामा त कानुनको धारा तथा उपधारा र ऐनहरु हेरिन्छ भन्दै प्रश्न तेर्साए,‘सर्वोच्च अदालतको आदेश भावनाको आधारमा, कवितावाचन गरेर मुलुक चल्दैन नि?’ उनले अदालतको यस्तो अन्तरिम आदेशलाई सवैधानिक संकट खडा गराउनेको उपज हो भनेर टिप्पणी गरे । सोनलले थपे,‘अदालतको यो आदेश लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो।’
निकै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका सोनलले मुलुकको निकासको लागि सरकारले संविधान संशोधनमार्फत मधेशी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको बेला यस्तो घट्ना हुनु दुःखद् भएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘संशोधन प्रस्तावको पक्षमा सरकारले दुई तिहाई पुर्याउँदैथियो, त्यो पनि १९ गते नै, तर यो मुलुकमा १९ गते नै फेरि अर्को खेल भयो, त्यही दिन किन यस्तो खेल भयो ?’
उनले प्रश्न तेर्साए,‘जुन दिन सरकारले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउँदै थियो, त्यही दिन केपी ओलीको भेट, जनताले आन्दोलनबाट फ्याँकेको व्यक्तिसँग हुन्छ, यो के गर्न खोजेको हो ?’ उनले एमालेको नामै लिएर बालहठ गरेर षडयन्त्रको तानाबाना बुन्दा अहिले मुलुक अड्किएको आरोप लगाए ।
उनले न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशरेले आफ्नो फैसालामाथि पूनरावलोकन गर्नुपर्ने समेत माँग गरे । उनले संविधानसम्मत् हिसावले महाअभियोग प्रस्ताव आएकोले संसदले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने समेत जिकिर गरे ।
