काठमाडौ १७ चैत्र,फाल्गुण २० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयवाट निलम्वित १८ जना स्वास्थकर्मीहरुको निलम्वन यथाशीघ्र फुकुवा गरी ट्रेडयुनियनहरुले अघि सारेका मागका सम्बन्धमा सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरुसंग वार्ता गरी सम्वोधन गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित पक्षसंग महासंङ्घ जोडदार आग्रह गर्दै पेसागत महासंघ नेपालले विज्ञप्ति जारि गरेको छ ।
मुलुकको तर्फवाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवालाई सहज, सरल र पारदर्शी वनाउंदै सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं पेशाकर्मीहरुको हकअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि क्रियाशील रहदै आएको पेशागत महासंघ नेपालले सरकारको उक्त निर्णयको बिरोध गर्दै विज्ञप्ति जारि गरेको हो ।
विद्यमान कतिपय ऐनमा भएका प्रावधानहरुले पेशाकर्मीहरुलाई आफ्नो हकअधिकार र वृत्ति विकाशवाट वञ्चित गराइरहेको सन्दर्भमा ऐनमा रहेका यस्ता प्रावधानहरु संसोधनका लागि महासंघले वारम्वार आवाज उठाउंदै आएको छ ।
स्वास्थ क्षेत्रमा कार्यरत पेशाकर्मीहरुको वृत्ति विकाशलाई सहज वनाउने गरी स्वास्थ सेवा ऐन संसोधन भएको दुई बर्ष व्यतित भईसकेको अवस्थामा उक्त संसोधनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप स्वास्थकर्मीहरुको वृत्ति विकाशको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय उदासिन देखिएको छ । ऐनको दफा ९ (ख) मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि यस महासंघ आवद्ध घटक राष्ट्रिय स्वास्थकर्मी संघ नेपाल लगायतका ट्रेड युनियनहरुको नेतृत्वमा आन्दोलन हुदै आएको छ । ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको माग राखी ट्रेड युनियनहरुले संचालन गरेको आन्दोलन जायज रहेकोले उक्त आन्दोलनप्रति महासंघ पूर्णरुपमा ऐक्यवद्धता रहेको जनाएको छ ।
ट्रेड युनियनहरुको जायज मागको सम्वोधन गर्नुको सट्टा स्वास्थ्य मन्त्रालय आन्दोलनरत पेशाकर्मीहरुलाई निलम्वन गरी कारवाही गर्ने प्रक्रियामा गएको छ । जायज माग प्रश्तुत गर्न र समयमा माग सम्वोधन नहुंदा शान्तिपूर्ण दवावमुलक कार्यक्रम संचालन गर्न ट्रेड युनियनको मूल्यमान्यता र ऐनले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दा पेशाकर्मीहरु माथिहुने कुनैपनि प्रकारको कारवाहीप्रति महासंघ सहमत हुन सक्दैन ।
यस प्रकारको व्यवहारवाट समस्याको समाधान पनि हुन सक्दैन । त्यसैले २०७३ फाल्गुण २० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयवाट निलम्वित १८ जना स्वास्थकर्मीहरुको निलम्वनय थाशीघ्र फुकुवा गरी ट्रेडयुनियनहरुले अघि सारेका मागका सम्बन्धमा सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरुसंग वार्ता गरी सम्वोधन गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित पक्षसंग महासंङ्घले जोडदार आग्रह गरेको छ ।
