२३ भदौ, काठमाडौँ : निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुरक्षित र आर्थिक रूपमा सम्पन्न गर्न समाजमा उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्न निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यापक संशोधन र परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सीमित गर्ने, मौन अवधि घटाउने र उम्मेदवार तथा दलको खर्चलाई पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए । मौन अवधिमा हुने विसंगतिबारे प्रश्न उठेपछि आयोगले मौन अवधिलाई २४ घण्टामा सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन ऐनलाई परिमार्जन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा निर्वाचनसम्बन्धी अनावश्यक खर्च रोक्न र आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन विभिन्न उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनको उम्मेदवारी र उम्मेदवारीमा महिलाको कोटा पूरा गर्न कडा व्यवस्था गरिएको छ । साथै उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफ्नो र परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । दलित, महिला, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न वा लैङ्गिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक उम्मेदवारका हकमा निक्षेपमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचन खर्चको सीमा निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, दूरी, मतदान केन्द्र, मतदाता संख्या र यातायातको सहजताका आधारमा तय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने चुनावी अभियानको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । निर्वाचनका बेला आर्थिक सहयोग विवरण सार्वजनिक गरेर मात्र लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै बैंक खाता मार्फत चन्दा लिनुपर्ने, ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिँदा कुनै शर्त नलिई रसिद दिनुपर्ने र स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । उम्मेदवार वा दलहरूले निर्वाचनको वास्तविक खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४५ दिनभित्र बुझाउनुपर्नेछ। निर्वाचनका क्रममा आम जनता वा मतदातालाई नगद र सामान लैजाने वा दिनेलाई जरिवाना र कैदको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
