नवराज सुवेदी
संयोजक, प्रवास प्रादेशिक परिषद्
नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल
देशको राजनीति पुन: चोके काठमा अड्किएको भकुण्डो बन्दैछ । थरी-थरी स्वार्थ र अवसरवादले पार्टीहरुलाई गाँजेका कारण यस्तो परिस्थिति बनेको हो । देशमा माघ ७, २०७४ सम्म स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको हकमा संविधानमै त्यो प्रबन्ध छ भने संघीयता कार्यान्वयन तथा माथिल्ला निर्वाचित अङ्ग र निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण बन्नका लागि पनि स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन पनि झन् बढी महत्वको छ । यसरी हेर्दा अहिले देश एकदमै समयको चापमा छ । तथापि संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन माथि दलहरुका फरक—फरक स्वार्थ, सौदाबाजी र अडानका कारण यी सबै निर्वाचनहरु अनिश्चित र धरापमा पर्दै जान थालेका छन् । सबै तहका जन प्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचन यसरी अनिश्चित बन्नु वा धरापमा पर्नु भनेको सारमा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नु हो ।
देशको राजनीतिलाई समयमै सही निष्कर्ष दिनु पर्ने आवश्यकता रहे पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षि दलहरुका आ—आफ्नै संकीर्ण स्वार्थका कारणले अहिले परिस्थिति जटिल बनिरहेको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल “प्रचण्ड” चैत्र महिनाभित्र निर्वाचन गराएर कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शर्तसहितका प्रधानमन्त्री हुन् । उनले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आवरणमा जतिसुकै भनेपनि समयमै निर्वाचन गराउन उनी गम्भीर देखिएका छैनन् । पहिलो कुरा राजनीतिक समाधानमा समय घर्काएर र दोस्रो कुरा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन समयमा नबुझेर उनले त्यस्तो चरित्र प्रदर्शन गरेका हुन । अहिले पनि निर्वाचनको स्पष्ट तिथि मिति किटान गर्नु भन्दा निर्वाचन आयोगलाई “बैशाख अन्तिम साता देखि जेष्ठ १०, २०७४ भित्र स्थानीय चुनाव थाल्ने” पत्र लेखेर द्धिअर्थी काम गरेका छन् । चुनाव सम्पन्न हुनासाथ सत्ता छोड्नुपर्ने बाध्यताका बीच चुनावलाई पर धकेल्दै सत्तामा निरन्तर टिकिरहने योजनामा त उनी छैनन् भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो रुपमा उठेको छ ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा पारित गराउन नदिने अठोट गरेको छ । त्यति मात्र नभई सम्पूर्ण संशोधनलाई उसले “राष्ट्रघाती” करार दिएको छ । एमाले र त्यसका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली संविधान संशोधन विधेयकमा कठोर मात्र देखिएका होइनन्, उनी सिंगो तराई मधेसका समुदायलाई कुन कुरा पुगेन भन्दै गिज्याउने हिसाबले प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनका लागि तराई मधेसका २० जिल्लाका जनताको भावना र आकांक्षा पटक्कै महत्वका कुरा होइनन् । एमाले र तिनका नेताका स्वघोषित “राष्ट्रवादी ” भनिएका तर्क सुन्दा लाग्छ मुलुकको यत्रो ठूलो परिवर्तन पछि पनि उनीहरु एकात्मक र हिजोको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन सत्ताको वृत्त भन्दा पर छैनन् । विगतमा मधेशवादी दलहरुसँगका अनेकांै सम्झौतामा यो वा त्यो रुपमा संलग्न एमाले नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जनको आवश्यकतासम्म नदेखी सम्पूर्ण “राष्ट्रघात” देख्नु साँच्चै बिडम्बना हो ।
त्यस्तै एमालेले वकालत गरेको राष्ट्रवाद वास्तविक राष्ट्रवाद होइन, त्यो अन्धराष्ट्रवाद वा मण्डले राष्ट्रवाद मात्र हो । एमालेले छिट्टै स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गरे पनि विगतमा ऊ सरकारमा रहँदा त्यसका निम्ति किन पहल गरेन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ ऊसँग छैन । एमाले नेताहरुका अभिव्यक्ति एकातिर देशलाई निकास दिने भन्दा पनि सत्ताबाट हट्नु पर्दाको तुषको रुपमा ओकलेको भान हुन्छ भने अर्कोतिर लगातार व्यवस्थापिका संसद अवरोधका घटनाले उसमा देशको राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउन सक्ने हैसियत आफूमा छ भन्ने दम्भ समेत गरेको देखिन्छ । यथार्थमा उसका वर्तमान गतिविधिहरु हेर्दा ऊ संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रलाई नै आत्मसात गर्न नसकिरहेको जस्तो प्रतीत हुन्छ । त्यसो त, एमाले एउटै नीतिमा स्थिर हुने दल होइन, उसको विगत हेर्दा विशेष गरी निर्वाचन अगाडि दबाबको बलमा सत्ता आरोहणका लागि उसले यो चर्को राष्ट्रवादको वकालत गरिरहेको देखिन्छ । उसको विगतलाई हेर्दा कुनै न कुनै सौदावाजी गरेर निर्वाचन अगाडि सत्तामा पुग्ने खेलमा नै ऊ रहेको यसै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सत्तारुढ दलहरु मध्ये नेपाली कांग्रेस पनि विद्यमान राजनीतिक गत्यावरोध फुकाउने तिर गम्भीर देखिँदैन । संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको रचनामा ठूलो दलको हैसियतले उसको पहलकदमी र भूमिका जति हुनु पर्ने हो त्यो पटक्कै देखिएको छैन । त्यो भन्दा बढी हतार उसलाई सत्ताको नेतृत्व प्राप्त गर्नुमा देखिन्छ । संविधान संशोधन र त्यसको स्वीकार्यता बढाउने भन्दा उसलाई जे जसरी पनि निर्र्वाचन गराएर सत्ताको नेतृत्व प्राप्त गर्नुछ । त्यसै भएर होला उसका जिम्मेवार नेताहरुले स्थानीय तहको सट्टा “स्थानीय निकाय” वा “प्रतिनिधि सभा” को निर्वाचन गराउने जस्ता कुरा गरिरहेका छन् । अर्थात् छिटो निर्वाचनद्वारा छिटो प्रधानमन्त्री पद ग्रहण या निर्वाचनको असफलतामा नेतृत्व आरोहण उसको अभिष्ट देखिन्छ ।
मधेशवादी दलहरुका पनि आ—आफ्नै कमजोरीहरु छन् । प्रथमतः उनीहरुमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय नेतृत्व लिने आँट छैन, दोस्रो उनीहरु देशमा आफ्ना मात्र माग र आकांक्षा छन् भन्ने ठान्दछन् । वस्तुतः उनीहरुले उठाएका मुद्दा आंशिक मात्र सहि छन्, त्यसो भएर उनीहरु सम्झौतामा कहीँ न कहीँ लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, मधेसवादी दल एवं नेतृत्वमा हिनताबोध पनि देखिन्छ । त्यसो हुन्थेन भने संविधान संशोधनलाई संसदीय प्रक्रियामा लग्ने र हार वा जित जे भएपनि स्वीकार्ने आँट उनीहरुमा हुन्थ्यो । तर त्यसो गर्न उनीहरु सकिरहेका छैनन् । संविधान संशोधनलाई परिमार्जन सहित पास गरी देशलाई आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा अग्रसर गराउनु यतिबेलाको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसमा कुनै सन्देह छैन । मानिलिउँ कि संविधान संशोधन विधेयक पास हुन संभव भएन र प्रस्तावमा हार भयो भने यिनै मुद्दाहरुलाई लिएर निर्वाचनमार्फत जनतामा जाने ठाउँ सबैका लागि बन्दछ । तर त्यसो गर्ने आँट गर्नुको सट्टा मधेसवादी दल समेतले चुनाव बहिस्कारको धम्की दिदै छन् ।
यद्यपि यसरी गरिने बहिस्कारले उनीहरुलाई कुनै फाइदा हुने छैन । बरु निर्वाचनमा जाँदा नै उनीहरु समेतले उठाएका कतिपय विषयमा फेरि जनताको सहानुभूति आउनेछ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बारे पनि मधेसवादी दलहरुको एकांकी सोँच छ, त्यसलाई राष्ट्रिय रुपमै कहाँ कहाँ कमी कमजोरी छन् भन्नु भन्दा पनि प्रदेश नं २ मा मात्र के भएन भन्ने कुरा उनीहरुले उठाइरहेका छन् । त्यसरी क्षेत्रीय चिन्तनबाट समग्र राष्ट्रिय चिन्तनमा उठ्न नसक्नु मधेशवादी दलहरुको कमजोरी देखिन्छ ।
त्यसरी समग्रमा हाम्रो देशका मुख्य राजनीतिक दलहरुका अलग—अलग स्वार्थ, दाउपेच, घुर्की र सौदाबाजीका तरिकाहरु अहिले छरपष्ट भएका छन् । यसले समग्र देशको राजनीतिकस्तर कमजोर त देखिन्छ नै, यसले देशको विकास र समृद्धि झन् पर धकेलिन्छ । देशको अहिलेको आवश्यकता संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि दलहरुबिच एकताको हो । विगतमा ठूलो बलिदानी पछि प्राप्त गरेका अधिकारहरुको रक्षा गर्नु हो । समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउनु हो । तर त्यतापट्टि मुख्य दलहरुलाई सोच्ने फुर्सद छैन । त्यति मात्र होइन तिनका कार्यकर्ताहरुमा समेत श्रृजनात्मकताको सट्टा दब्बुपन निकै बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा यो अर्को बिडम्बना हो । वस्तुतः देशको यस्तै परिवेशमा नै हामीले वैकल्पिक राजनीतिक धार अगाडि बढाउन आवश्यक ठानेका हौँ । देशको अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा हाम्रा दृष्टिकोणहरु जनताले विस्तारै बुझ्दै पनि गइरहेका छन् । तसर्थ देशमा विद्यमान गत्यावरोधको छिट्ट्रै अन्त्यका लागि निम्न लिखित कामहरु शीघ्र गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
१. सर्वपक्षीय सम्मेलनद्वारा छलफल गरी संविधान संशोधन विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसदद्वारा परिमार्जनसहित पारित गर्ने ।
२. स्थानीय तह, प्रदेश र व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन एकैचोटी गर्न संभव भएकाले त्यसका लागि सबै प्रयत्न गर्ने ।
३. निर्वाचनको तिथि मिति अहिले नै तोक्ने ।
४. निर्वाचनलाई स्वस्थ्य, मर्यादित बनाउने र सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने प्रतिवद्धता सबैले व्यक्त गर्ने ।
५. देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निश्चित अवधिभित्र एकीकृत आधारभूत रणनीति तयार गर्ने संकल्प गर्ने ।
समष्टिमा संकीर्ण र साँघुरो घेरा भन्दा सबै राजनीतिक दलहरु माथि उठेर मात्र विद्यमान गत्यावरोधको अन्त्य हुन सक्छ । त्यसको सट्टा सौदावाजी, घुर्की र दाउपेचले दलहरु परस्परलाई होइन, समग्र समावेशी लोकतन्त्रलाई नै धक्का पुग्न जान्छ भन्ने चेत सबैमा पलाउनु यतिबेला आवश्यक र अनिवार्य छ ।
