काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती छ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा बागमती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले छ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।
समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पास बापत बागमती सभ्यता करका नाममा उठाइएको ०.५ प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
