१९ असोज, काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रीगल)लाई असोज ११ गतेभित्र आममाफी दिने निर्णयको मूल कागजात माग गर्दै बिहीबार आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । ‘राष्ट्रपतिले ढकाललाई सेप्टेम्बर २० गते प्यारोल दिने निर्णय भएका सम्पूर्ण कागजात राखेको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत असोज ११ गतेसम्म अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने’ आदेशमा उल्लेख छ । त्यसैगरी न्यायाधीश शर्माले मुद्दालाई सहज र शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै आगामी कात्तिक १२ गते पूर्ण इजलासमा बसेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
मुद्दा पूर्ण इजलासमा निर्धारित मितिमा प्राथमिकता लिनेछ। संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ढकाललाई माफी दिएका थिए । ढकालको रिहाइले चौतर्फी आलोचना मात्रै भएन, बाँकेमा ढकालले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती मानन्धर शेर्पाले सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ढकाललाई कारागारमा फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै मानन्धर अहिले आमरण अनसनमा छन् ।