पौष २० काठमाडौं, सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन भन्दै कम्तिमा दुई वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समिति बैठकले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न आगामी वर्षदेखि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिइने सबै परीक्षा रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, त्यसअघि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।
उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समितिको सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरेमा लोक सेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्नेछैन ।
तर निजामती सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये बढुवाका आधारमा हुने पदपूर्ति भने रोकिने छैन । यस्तै लोकसेवा आयोगले सूचना प्रकाशित गरेर परीक्षाको मिति तोकेका परीक्षाहरु पनि नियमित सञ्चालन हुनेछन् ।
आगामी माघदेखि क्रमशः उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा, खरिदारको परीक्षाका लागि लोकसेवा आयोगले सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
आगामी वर्षदेखि भने निजामती सेवाका खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको खुला प्रतिस्पर्धाका सबै परीक्षा रोकिने छन् । निजामती सेवामा अहिले एक लाख १९ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल करिब ८२ हजार कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । बाँकी दरबन्दी रिक्त रहेको खबर अनलाईनमा छ ।
