आफु विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख पदमा रहदा केहि गर्न नसकेका प्राधिकरणको निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले यतिबेला आफुभन्दा पछाडि आएका प्राधिकरणको प्रमुख कुलमान घिसिंग तीर रिस पोख्न थालेका छन् । लोड सेडिंग मुक्त भएपछि, सोलर प्यानल, इनभटर, ब्याट्रीको ब्यापारमा कमी आउने त घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । आखिर के को लागि ? कुन स्वार्थको लागि मुकेश काफ्ले कुलमान घिसिंग सँग रिस पोख्दै छन् ? हेरौ निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको लेख ।
तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई करिब–करिब लोडसेडिङमुक्त गराएर यतिखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजी चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ । सर्वप्रथम त म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु ।तर, कसरी लोडसेडिङको अन्त्य भयो ? त्यसमा क–कसको भूमिका छ ? लोडसेडिङमुक्त काठमाडौंले स्थायित्व पाउला कि नपाउला भन्ने विषयमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा मैले आफ्ना भनाईहरु राख्नै पर्नेहुन्छ ।
मैले २०७१ कात्तिक १३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद सम्हालेकै दिन भारप्रेषण केन्द्रमा गई नेपालको ग्रीड कनेक्टेड प्रणालीमा भएको माग, आपूर्ति र त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी लिएको थिएँ ।
कात्तिक महिनामा नदीमा पानीको बहाब नघटेको अवस्था रहेपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तगर्तका जलविद्युत गृह, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत गृह, एवं भारतबाट विभिन्न नाकामार्फत आयातसमेत गरी करिब ७५० मेगावाट प्रणालीमा उपलब्ध थियो भने माग १२ सय मेगावाटको हाराहारीमा थियो ।
सो अवस्थामा पूर्वीक्षेत्र (लाहानदेखि पूर्व), पश्चिम क्षेत्र (लमहीदेखि पश्चिम)मा न्यून र मध्यक्षेत्र (काठमाडौं उपत्यकासहितमा) २ घन्टा दैनिक लोडसेडिङ थियो । सुख्खायाम सुरु भएसँगै नदीमा पानीको बहाब घट्नगई प्रबाही नदीमा आधारित विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युतबाट दैनिक न्यूनतम माग (बेस लोड) करिब ५५० मेगावाट धान्न नसक्ने भएबाट कुलेकानी जलाशययुक्त आयोजना अधिकतम सञ्चालनमा ल्याएर काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरी नै बढीमा हप्तामा ५९ घन्टा (दैनिक ८ घन्टा) लोडसेडिङ भएको थियो ।सुख्खायाम नसकिँदै २०७२ बैशाख १२ गतेको बिनासकारी भूकम्पले मर्माहत बनायो । विद्युत प्राधिकरणका बिद्युत गृहहरुमा कुनै ठूलो क्षति नभए पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत गृहहरुमा ठूलो क्षति भयो । परिणामतः करिब १३० मेगावाट विद्युत प्रणालीबाट बाहिरियो ।
भारप्रेषण केन्द्रमासमेत क्षति पुग्यो । सारा देश शोकमा डुबेको बेला समस्त कर्मचारी साथीहरुको साहस र लगनशीलताले काम गरेका कारण ५ घन्टाभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिस्टम पुनः सञ्चालन गरी विद्युत वितरण गर्न सफल भएको तत्थ्य जगजाहेरै छ ।
क्रमशः निजी आयोजनाका विद्युत गृहहरु मर्मत सम्मारका साथ सञ्चालन हुँदै गए पनि गत वर्ष मंसिरसम्म आइपुग्दा समेत ८० मेगावाट प्रणालीभन्दा बाहिर नै रह्यो । भूकम्पको पीडा नसकिँदै देशमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै कात्तिक ०७२ बाट तराइ–मधेस बन्दसँगै भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो ।
पेट्रोलियम पद्धार्थ, ग्याँसको हाहाकारसँगै खाना पकाउनसमेत विजुलीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप चिन्ता र समस्या थपियो । साधारण अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाको उच्च माग (साँझको समय) ३१५ मेगावाट, (जुन अहिले पनि छ ) रहेकोमा नाकाबन्दीको समयमा ४५० मेगावाटसम्म पुगेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली कमजोर भएका कारण उच्च माग धान्न नसकी ट्रान्सफर्महरु जल्न थाले । प्रणाली व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौति थपियो । करिब ५०० को संख्यामा वितरण ट्रान्सफर्मरहरु जलेर काम नलाग्ने भए ।
सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विषेश टोली बनाएर छानविनसमेत ग¥यो । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली शुद्धीकरण आयोजना अन्तर्गत करिब ७०० को संख्यामा वितरण, ट्रान्सफर्मरहरु र आवश्यकता अनुसार केवलहरु जडान गरी परिवर्तन गरी काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइयो । जसको परिणाम अहिलेपनि वितरण प्रणाली चुस्त छ ।
सुख्खायामको उर्जा संकट सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि एकमात्र भरपर्दो विकल्प भारतबाट थप विजुली आयात नै थियो । त्यत्रो नाकाबन्दीको समयमा पनि एकदिनसमेत भारतबाट विद्युत अवरोध नभएको तथ्य सर्वविधितै छ । तराई–मधेस क्षेत्र पूर्णतः आन्दोलनग्रस्त र बन्द हुँदासमेत ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको निर्माणकार्य नरोकि जनवरी २०१६ मा सञ्चालन गर्न सफल भएका थियौं । फेब्रुअरी २० (फागुन ७, ०७२) तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा भारतबाट थप ८० मेगावाट विजुली उक्त प्रसारण लाइनमार्फत बैकल्पिक व्यवस्था अन्तरगत ढल्केबरमा १३२ केभी प्रसारण लाइनमा टपिङ गरी आयात गरियो । सो थप विद्युत सुख्खायामको मध्मारेडियल मोडमा प्रणालीमा थपिए पछि समग्र लोडसेडिङमा २ घन्टा कम गर्न सकिएको थियो । जबकि उद्योगहरुमा १० घन्टाभन्दा बढी समय विद्युत आपूर्ति गर्न सम्भव भएन ।
वर्षायाम (०७३ असार) सुरु भएलगत्तै नदीहरुमा पानीको बहाव बढ्न गई विद्युत आपूर्तिमा सुधार भयो । र, स्वतः लोडसेडिङमा सुधार आयो । साउनदेखि कात्तिकसम्म विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका प्रकासित नगर्ने र प्रणालीमा जोडिएको बिजुली समानुपातिक रुपमा वितरण गरी आवश्यक भएमात्र पिक आवर नन सेडुयुल लोडसेडिङ गर्ने गरेको छ । पिक आवरमा उद्योगलाई विजुली नदिने र कुलेखानी आयोजना भैपरीबाहेक नचलाउने प्राधिकरणको स्थापित परम्परा नै हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मे.वा) जल विद्युत गृह समस्याग्रस्त भएबाट विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा संचालित विषेश परियोजना अन्तरगत २०७३ जेठदेखि श्रावणसम्म पटक–पटक सटडाउन (करिब २ महिना) गरि मर्मत संम्भार गर्नु परेको तथ्य यहाँ उल्लेख गर्न जरुरी छ । कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत गृहको डिसेन्डर, टरबाईनमा भएको समस्या समयमै सम्बोधन नभएमा विद्युत गृह कुनै पनि समय बन्द भइ ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिएबाट संस्था भित्रका संस्थागत निर्णयबाट थप अवधिको लागि विद्युत गृह पटक–पटक बन्द गरि मर्मत सम्भार गरिएको थियो । जसको कारण अहिले पूर्ण क्षमतामा संचालन भै रहेको छ ।
गत साउन महिनाको अन्तिम साताबाट कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत गृह पूर्ण संचालनमा आएपछि देशभर लोडसेडिङ्ग न्यून रहेको र कुलेखानी जलाशयुक्त आयोजना एक दिन पनि संचालनमा आएको थिएन । म २०७३ भाद्र २४ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिई अलग भएँ । जुन बेला काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर अघोषित रुपमा बढीमा १/२ घण्टा लोडसेडिङ थियो ।
म पछि २०७३ भाद्र ३१ गते कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त हुनुभयो । त्यसपश्चात् राष्ट्रिय प्रणालीमा माथिले मस्याङदी ‘ए’ ५० मे.वालगायत अन्य साना आयोजनासमेत करिब ७० मे.वा जोडिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाइएको थियो । काठमाडौं उपत्यका बाहिर देशभर दैनिक ४ देखि ६ घण्टा लोडसेडिङ्ग भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको दैनिक उच्च माग ३१५ मे.वा पूरा गर्न दैनिक २ घण्टा कुलेखानी जलविद्युत गृह संचालनमा ल्याइएको बुझिएको छ ।
योजना के थियो ? अब के हुन्छ ?
यस वर्षको सुख्खायामको उर्जा संकटलाई सम्बोधन गर्नेगरि ठूलो गृहकार्य पछि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट गत फागुनमा उर्जा संकट निवारण अवधारण र उर्जा विकास दशक कार्यक्रम स्विकृत भई कार्यन्वयनतर्फ अघि बढेको छ । हाल सुख्खायामको उर्जा संकट समाधानाको एकमात्र भरपर्दो विकल्प भारतबाट थप २५० मे.वा विघुत आयात नै भएको निष्कर्षसहित गत जून २६–२८, २०१६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न उर्जा सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठकमा नेपाललाई डिसेम्बर २०१६ बाट थप २५० मे.वा विद्युत भारतले अपलब्ध गराउने समझारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । र, उक्त विद्युत निर्माणधिन अवस्थामा रहेको कटैया–कुसाहा १३२ के.भी प्रसारण लाइन, रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी प्रसारण लाइन, ढल्केवर २२० एमभीए सबस्टेशन र टनकपुरमा ५० एमभीएको ट्रान्सफर्मर थप गर्ने कार्य नोभेम्बर २०१६ सम्म सम्पन गरी सोही मार्फत उपलब्ध गराउने सहमतिसमेत भयो ।
सोही अनुसार कार्यान्वयन अघि बढाइयो । उपयुक्त कार्य सम्पन भए पछि नेपाल भरि नै बढिमा ४ घण्टा लोडसेडिङ्ग कायम रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । ढल्केबरमा प्राप्त विद्युत खिम्ती–ढल्केबर २२० के.भी प्रसारण लाइन र हेटौंडा–मातातिर्थ १३२ के.भी प्रसारण लाइन मार्फत काठमाडौं उपत्यकासम्म पु¥याउने गरी कामलाई तिब्रता दिइएको थियो ।
हालको अवस्था के छ ? भोलि के हुन्छ ?
मंसिर मसान्तसम्म नदीमा पानीको वहाव राम्रो रहने देखिएको छ । यस अवस्थामा माग र आपूर्तिबीचका हालको असन्तुलन नै कायम रहने अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका बाहिर केही घण्टा लोडसेडिङ्ग बढाएर काठमाडौं उपत्यकालाई पिक अवस्थामा कम्तिमा २ घण्टा कुलेखानी चलाएर लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्न सकिने देखिन्छ ।
पुसको पहिलो साताबाट नदीमा पानीको वहाव घटेसगै उत्पादनसमेत घट्ने हुँदा त्यो ग्यापलाई कि भारतबाट आयात बढाएर, कि कुलेखानीलाई अधिकतम चलाएर मात्र पुरा गर्ने विकल्प छ ।
कम्तीमा १ महिना अघि ढल्केवर सव–स्टेशन, कटैया–कुसाहा १३२ के.मी प्रसारण लाइन, रक्सौल–परवानीपुर १३२ के.भी प्रसारण लाइन, खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी प्रसारण लाइन, हेटौंडा–मातातीर्थ–स्यूचाटार १३२ के.भी प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुने नदेखिएबाट माग र आपूर्ति बीचको असुन्तलन करिब ५८५ मे.वा लाई व्यवस्थापन गर्र्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएका विकल्पहरु–कुलेखानी कम्तिमा दैनिक ६ घण्टा (विहान ३ घण्टा र साँझ ३ घण्टा) चलाएर काठमाडौं उपत्यका बाहिरको लोडसेडिङ्ग कम्तीमा ७ घण्टा राखी काठमाडौंलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउने । ( कुलेखानी जलाशयमा पानीको सतह १५२३ मी. मा भएकोले यसको उचित प्रयोगमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ) वा देशैभरी समानुपातिक लाडेसेडिङ गर्ने ।
तुलना जहिले पनि समान परिस्थिति/अवस्थाको मात्रै हुन्छ । कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत आयोजना संचालनमा आइसकेपछि नेपालमा विद्युतको खपत कम भई विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहन गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । तत्पश्चात उत्पादन नथपिने र माग बढदै जाने भएबाट माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलन बढ्न गई लोडसेडिङ्ग हुने गरेको तथ्य सर्वत्र अवगत छ । गतवर्ष मंसिरको तुलनामा यो समयमा प्रणालीमा करिब २०० मेवा विद्युत बढि देखिएको छ । जुन अवस्था व्यवस्थापनको लागि सहज हो ।
विगतसँग तुलना गर्दा गत वर्षको सुख्खायामको उत्पादन-आपूर्तिमा औसत यस वर्ष बढेको ३ प्रतिशतको मागलाई समेत जोडी (आन्तरिक उत्पादनबाट नै यो माग बराबर थप भएको) हुने आपूर्तिको सीमा भित्र रहेर यस पटक भारतबाट थप आयात (२५० मे.वा) नगरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर १० घण्टा लोडसेडिङ्ग कायम गरी माघदेखि बैशाखसम्म काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङ्ग मुक्त राख्न सकेमा म जर्नादन शर्मा र कुलमान घिसिङ्गको सदैव प्रशंसा गर्न तयार छु । र, आफ्नो कमजोरी महसूस गरी नेपाली जनतासँग क्षमायाचना गर्दै अब उप्रान्त कहिले पनि सार्वजनिक पद धारणा नगर्ने वाचा गर्न तयार छु । अन्यथा अरुले बनाइ दिएको घरमा बसेर जसले घर बनाइदियो उसैलाई गाली गरेर आफू ‘कुशल’ बनेको देखाउनुको कुनै अर्थ छैन । आगामी दिन सबैले देख्ने नै छौं । सबैको जय होस् ।
