काठमाडौं १७ जेठ-संविधानले तोकेको प्रदेश नं. १ भित्र किरात र लिम्बुवान क्षेत्र पर्दछन् । जुन छुट्टै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएर आन्दोलन गरेको दशकौँ भइसक्यो । आन्दोलनले नेपालको कुनाकानीमा पनि लिम्बुवान नाम सुनाउन सकेको छ भने लिम्बुवान प्रदेश भए किरात, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, थरुहटजस्ता प्रदेश आउन सक्ने नभए यी नामधारी कुनै प्रदेश आउन नसक्ने दावीसमेत भएको हो । तर लिम्बुवान आफैले आन्दोलनको गति लिन नसकेको र फुटपरस्त भएकोले पनि समस्या आएको नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ ।
अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिएको पार्टीले दोश्रो संविधानसभामा बाहिस्कार गर्न पुगेको थियो । जसले गर्दा धेरै लिम्बुवान समर्थकले फोटोसहितको मतदाता सूचिमा नाम लेखाएनन् । मतदाता सूचिकृत गर्न आएका टोलीमाथि समेत अवरोध तुल्याएको थियो । आन्दोलनमा होमिएका कार्यकर्ताले मताधिकार प्रयोग गरेनन् तर लिम्बुवान चाहने तर तटस्थ रहने जनताले भने अन्तैतिर मत दिन पुगे ।
पछिल्लो समयमा लिम्बुवानको एक समूह संघीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकता गर्न पुगेपछि लिम्बुवानमा फोरमको बलियो उपस्थिति भएको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो नीतिको कारण नयाँ दल तथा उल्लेख्य प्रतिशत नपुगेको दलले चुनाव चिन्ह नपाउने भएपछि विचार मिल्ने दलहरूले चुनावी तालमेल गरेर लडिरहेका छन् । पार्टी एकताको नजिक पुगेका संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीले फोरमकै चुनाव चिन्ह हातले समाएको मसाल लिएर होमिएको छ । केही स्थानमा त जीत समेत हासिल गरेको छ । संघीय गठबन्धनकै एक सदस्यको रूपमा रहेको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिमबुवान पार्टीले फोरमकै चुनाव चिन्ह लिएर जाने पक्कापक्की नै थियो । केही उम्मेदवारले नयाँ शक्ति, फोरम र मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान पार्टीको साझा उम्मेदवार भनेर प्रचारबाजी पनि गरिरहेका छन् । तर लिम्बुवानले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने समाचार बाहिरिएको छ । फोरमसँग तालमेल नहुनुको कारण लिम्बुवानको एक समूहसँग पार्टी एकताको कारण नै हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कस्तो हुँदैछ त चुनावी चहलपहल?
लिम्बुवानले कोरेको सीमारेखाभित्र संघीय समाजवादीको उपस्थिति अक्रामक छ । लिम्बुवान प्रदेश सम्पर्क समितका अध्यक्ष भवानी आङ्देम्बेको नेतृत्वमा हाते प्रचार धमाधम वितरण भइरहेको छ । केन्द्रीय सदस्यद्वय योगराज वनेम, प्रेमराज लावती, सम्पर्क समितका सचिव भेषराज चेम्जोङ, सदस्य देवेन्द्र नेम्बाङसहितको टोलीले चुनाव चिन्ह भएको झण्डा र हाते प्रचार वितरण गरिएको हो । सामाग्रीहरू झापा जिल्ला अध्यक्ष नारायण कुमाल, तेह्रथुम काठमाडौं सम्पर्क समितिका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार लुम्फङ्वा र मोरङका तारा लिम्बू वितरणमा सहयोग पु¥याइरहेका छन् ।
तेह्रथुमका अध्यक्ष कपिलदेव सिंगकले जानकारी दिएअनुसार नयाँ शक्ति पार्टीसँग जिल्लाको दुई नगरपालिका र तीन गाउँपालिकामा निर्वाचन परिचालन कार्यलयसमेत खोलिसकेको छ । जिल्लामा रहेको छथर गाउपालिकाबाहेक मेन्छ्यायेम, फेदाप र आठराई, नगरपालिकाहरू म्याङलुङ र लालीगुराँशमा कार्यालय खोलिएका हुन् । उम्मेदवारको चाही टुङ्गो नभइसकेको भरसक तल्लो तहबाटै सिफारिस भएर आएकालाई तय गरिने अध्यक्ष सिंगकले बताएका छन् ।
उता पाँचथरको याङ्वरक गाउपालिकामा संघीय समाजवादी फोरमबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी सजना सेलिङ कुरुम्बाङलाई पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिकामा विवेकशील पार्टीबाट उम्मेद्वार दिएकी रञ्जु दर्शनासँग तुलना गर्दै प्रचारवाजी भएको छ । उनले पनि याङ्वरक गाउँपालिकामा ‘फ्रि वाईफाई जोन’ निर्माणको अभियानमा लागिपरेको घोषणा गरेकी छिन् । त्यसको लागि अभियानकर्ता महावीर पुनसँग भेट गरी सल्लाह लिन लागेको खुलासा पनि गरेकी छिन् ।
झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा उम्मेदवार घोषणा भएको छ । नगरपालिकाको मेयर पदका लागि इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ तथा उपमेयरका लागि अग्नीमाया मेचेलाई घोषणा गरेको हो । आदिवासी, जनजाती, खस, मधेसी, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित जाती, समूदायहरूको झापा चौतारीको रूपमा संघीय समाजवादी फोरम रहेको भन्दै एक कार्यक्रमका विच उम्मेद्वारहरूको घोषणा गरिएको हो । अन्य उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्नेसाथ घोषणा गर्ने बताईएको छ । यद्यपि माओवादी, काँग्रेसलगायतका पार्टीहरूसँग तालमेलको लागि वार्तासमेत भइरहेको संघीय समाजवादी मेचीनगर अध्यक्ष ओमप्रकाश खापुङले नयाँ अनलाईनलाई जानकारी गराएका छन् ।
इलाममा चुनावी रौनक निकै अगाडि बढेपनि चुनावको मिति सरेकाले पुन छलफलमा फर्किएको इलामस्थीत राम योङहाङले जानकारी दिएका छन् । उता धनकुटामा लिम्बुवानसँगको एकताले गाउँगाउँसम्म पुनगर्ठन चलिरहेको जेन्टल लावतीले जानकारी दिएका छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभामा पनि चुनावको मिति सरेकाले अझै कसरत भइरहेको जानकारीमा आएको छ ।
हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने संघीय समाजवादी फोरमको नयाँ शक्ति, लिम्बुवानसँग तालमेल र एकताले पहिचानको विपक्षमा रहने दलहरूलाई पाखा लगाउने निश्चित भएको चुनावको दौरानमा रहेका अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।
