काठमाडौ २५ चैत्र,उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कमल थापाको वरीयता र नेपाल प्रहरी प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक तीन सातायता देखि बस्न सकेको छैन । तीन सातापछि बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक पनि आइतबारका लागि सारिएको थियो ।
तीन सातादेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्दा निर्वाचन तयारी, शान्तिसुरक्षा, वैदेशिक सहयोगलगायतका महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन्। बैठक नबस्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललेे दुई साताअघि गरेको चीन भ्रमणसमेत अनुमोदन हुन पाएको छैन।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधि र अर्का उपप्रधान एवं संंघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाबीचको वरीयताका साथै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद सल्टाउन नसक्दा बिहीबारको बैठक रोकिएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण विवादकै कारण स्वीकृत हुन सकेको थिएन। त्यस्तै भ्रमण बाट फर्केको साता बितिसक्दा पनि अनुमोदन हुन सकेको छैन। सामान्यतया सोमबार र बिहीबार या सातामा कम्तीमा एकपटक मन्त्रिपरिषद् बस्ने भए पनि चैत ३ गतेयता बैठक बस्न सकेको छैन। निर्वाचनको मुखमा आएर तीन सातादेखि नबस्दा महत्वपूर्ण विषय मन्त्रिपरिषद्मै थाती छन्। ‘निर्वाचन, वैदेशिक सहयोग, शान्तिसुरक्षालगायत थुप्रै महत्वपूर्ण विषय थन्किएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा अध्यक्ष थापालाई उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागी गराएपछि उनी र अर्का उपप्रधानमन्त्री निधि वरीयतामा को माथि भन्ने विवाद सुरु भएको हो। दुई उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता विवादकै कारण प्रधानमन्त्री दाहाल कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नतोकी चीन भ्रमणमा गएका थिए। प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्केपछि समेत स्वागत गर्न जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा उपप्रधानमन्त्रीद्वयको विवाद छताछुल्ल भएको थियो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले प्रमुख सत्तारूढ दलका हैसियतले कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व आफूले गरेको, यसअघि प्रधानमन्त्री दुईपटकसम्म भारत भ्रमणमा जाँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आफूले पाएकाले वरीयतामा माथि हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि निधिलाई नै पहिलो वरीयतामा राख्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिँदै आएका छन्। निधिले पनि आफूलाई वरीयतामा थापाभन्दा तल राखिए सरकार छाड्ने धम्की दिएका छन्।
अर्का उपप्रधानमन्त्री थापाले यसअघिको सरकारमा आफू उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले पनि आफू वरीयतामा माथि रहनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा आफूलाई नराखे सरकार छाड्ने धम्की थापाले समेत दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल भने कांग्रेसले सरकार छाड्ने अवस्था आए एमालेलाई ल्याएर नयाँ समीकरण बनाउन सकिने भएकाले थापालाई रुष्ट बनाउने पक्षमा छैनन्।
त्यसैगरी सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरी महानिरीक्षक कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो नलाग्दा थप समस्या पैदा भएको छ। सरकारले यसअघि प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि अर्को आइजिपी कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल, गृहमन्त्री निधि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच विवाद छ।
