पौष २५ काठमाडौं, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निवर्तमान प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले सरकारबाट उनले पाउने पेन्सन सुविधा पाउने भएको छ । महाअभियोग नलागेको कारण, सदाका लागि सरकारी सेवामा अयोग्य हुनबाट पनि जोगिएका छन् । भविष्यमा सांसद, मन्त्री, वा प्रधानमन्त्री नै बन्छु भन्ने अवस्थामा पनि उनलाई कानून र संविधानले रोक्दैन ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले भदौ ३१ मा कार्कीको योग्यतासम्वन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै, कार्कीलाई पदमुक्त गरेपछि, सर्वोच्चको आदेशसँगै संसदमा चलिरहेको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएको छ ।
यदि संसदले महाअभियोग लगाएको भए कार्की पदमुक्त त हुन्थे नै, भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि पनि उनी अयोग्य हुने थिए । महाअभियोग लागिसकेपछि कार्कीले सरकारबाट कुनै पनि सुविधा पाउने थिएनन् । उनको पेन्सन समेत रोकिने थियो ।
सर्वोच्च अदालतले लोकमानलाई कुनै सजायँ सुनाएको छैन । अदालतको म्याद तामेलीमा भएको अवरोध र अदालतको अवहेलनामा समेत उनी दोषी नरहेको अदालतले भनेको छ । लोकमान केवल अख्तियार प्रमुखका लागिमात्रै योग्य नरहेको भन्दै अदालतले उनलाई पदमुक्तसम्म गरेको छ ।
