काठमाडौं १० जेठ-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ ३१ गते तोकिएको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिदै गर्दा स्थानिय तह थपिएपछि निर्वाचन आयोगले थपिएको स्थानमा निर्वाचन गर्न नसक्ने बताएपछि “के निर्वाचनको मिति सार्ने हो त ?” भनेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार राजीनामा घोषणा गर्नुअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधीरकुमार शाहसँगको भेटमा सो कुरा गरेका हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापासमेतको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन मिति सार्न र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर खुकुलो बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।
सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा सोमबार २२ वटा स्थानीय तह थप, २४ वटा गाउँपालिका स्तरोन्नति गरी नगरपालिका तथा विरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगले निर्वाचनको मुखमा थपिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ मै चुनाव गराउन नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मिति सार्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
भेटमा आयोगका पदाधिकारीले ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये २ सय ८३ मा पहिलो चरणमा निर्वाचन भइसकेकाले र दोस्रो चरणमा बाँकी ४ सय ६१ तहमा मात्रै चुनाव गर्न सकिने बताएका थिए।
निर्वाचन मिति सार्न प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्तावमा आयोग पदाधिकारीले मिति सार्ने र कानुन संशोधन गर्ने विषय आफ्नो नभएकाले आयोगले यसअघि राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचन तयारी अघि बढाउने बताएका थिए। स्थानीय तह संख्या बढाउने र चुनाव मिति सार्ने हो भने पनि सबै दलको सहमतिमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको छ।
