काठमाडौं, १८ साउन – आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरीद प्रकृयामा कुनै कमजोरी भेटिए कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै मन्त्री मण्डलले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
‘आजै हामी केही सल्लाह गर्छौँ, कुनै कमजोरी छ भने म कुनै कम्प्रोमाईज गर्दिन, यो मेरो प्रतिवद्धता हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
जग्गा खरीदको विषयमा सरोकारवाला निकाय र मिडीयाले उठाएको कुरा सकारात्मक भएकमो उहाँको प्रतिकृया छ । ‘थोरै लगानी गरेर धेरैभन्दा धेरै मुनाफा लिन सकिन्छ सेवा दिन सकिन्छ भने धेरैभन्दा धेरै पूँजी लगानी आयल निगमलाई किन कमजोर किन बनाउने भनेर यस विषयमा राष्ट्रिय चिन्ताका विषयबाट कुरा आएको छ, यो ठीक हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
कसैको दवावले रोकिदैन
यसैविच मन्त्री मण्डलले गलत कुरालाई छुट नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दैै मन्त्री मण्डलले जग्गा खरीद प्रकृयाको छानविन गर्ने र कमजोरी गरेको भए कार्वाहीका लागि कसैको दवावमा नरोकिने बताउनुभयो । ‘कुनैपनि ठूला गडवडीमा ठूला शक्तिकेन्द्रको हात हुन्छ र त्यो नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने सामान्य बुझाई छ र यो कुरालाई कानुनी हिसावले प्राविधीक हिसावले हल गरेपनि पब्लिकले यो स्विकार्ने अवस्था छैन’, उहाँले भन्नुभयो ‘छानविनमा गल्ती देखियो भने म कसैको दववमा परेर एक्सन लिनबाट पछि हट्दिन ।’
निगमसंग कुरा भईसक्यो, तालमेल नमिलेको देखिएको छ
मन्त्री मण्डलले जग्गा खरीदको विषय आउने वित्तिकै आफूले पटक पटक आयल निगमका पदाधिकारीसंग संग कुरा गरीसकेको बताउनुभयो । ‘आयल निगम र आपूर्ति सचिवसंगको छलफलमा किसानबाट खरीद गरेको मूल्य भन्दा २० प्रतिशत बढी राखेर खरीदकर्ताले निगमलाई विक्री गरेको भन्ने जानकारी आएको छ भने स्थानीय स्तरका जग्गा विक्रेताहरु मैले पैसा पाईन, वा यति मूल्य राष्ट्रिय रुपमा आयो तर मैले यति थोरै पाएँ भनेर उजुरी गर्न आउनुभएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘तर गलत गरेको छ भने मैले यसलाई छुट दिन मिल्दैन, छुट दिनु भनेको मैले आफै गलत गर्न खोज्नु हो । यसर्थ यो कुरामा म क्लियर छु ।’
तर व्यवहारीक कुरा र कानुनी कुराको तालमेल नमिलेको आफूले भेट्याएकोले यस विषयमा आफूले छानविन गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री मण्डलले भन्नुभयो – ‘विधीसम्मत तरीकाले टेण्डर आह्वान गरेर जग्गा खरीद गरीएको भन्ने कुरा आएको छ तर व्यवहारीक कुरा र कानुनी कुराको अलिकति तालमेल नमिलेको देखिएको छ, कुनै एउटा समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने सोचीरहेको छु ।’
तर मन्त्रालय भित्रको प्राविधीक समस्या समाधान गर्न मन्त्रीले चाहेर मात्र हुँदैन, सबैको साथ र सहयोग चाहिने भएकोले मिडिया र सरोकारवालाको सहयोग आवस्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
