फागुन २ काठमाडौ,नेपाली चलचित्र निर्माता संघको राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ कार्यन्वयन बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पाँच बुदे उदेश्य सहित,नेपाल पर्यटन बोर्डको लेक्चर हलमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाली चलचित्रको स्तर वृद्धि, बक्स अफिस लागू र मौलिक चलचित्र हुनु पर्नेमा उपस्थित वक्ताहरुले जोड दिएका थिए ।
“अरबौ लगानीमा बन्ने भारतीय चलचित्र र नेपाली चलचित्र बिच तुलना गर्न नहुने, भारतीय चलचित्र उद्योगले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सखाप पार्नलाई लागी परि रहेको छ । यसै कारण हिन्दि चलचित्रहरु हामीले पहल गरियो भने सितैमा पनि उपलब्ध गराउन सक्ने” भन्ने कुरा उपस्थित वक्ताले बताए ।
उपस्थित सबैले राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन गर्न एकढिक्का भई अघि बढ्नु पर्ने र आवश्यकता अनुसार संघर्ष गर्दै जानु पर्ने भनाई राखेका थिए । कार्यक्रममा आदिवासी चलचित्र संघको तर्फ बाट “अहिले रहेको चलचित्र सेन्सर बोर्डले केहि बुझ्न नसक्ने हुदा सेन्सर बोर्डमा संस्कृतिक विद र भाषा विद रहनु पर्ने माग गरेका थिए । अहिले रहेका सेन्सर बोर्डमा आदिवासीहरुको संस्कार संस्कृतिको बारेमा केहि ज्ञान नभएकोले आदिवासी चलचित्रहरु मारमा परिरहेको बताएका थिए” ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय चलचित्र नीति मस्यौदा समितिका संयोजक तथा चलचित्र विकास बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष यादब खरेल, हरिहर शर्मा, विश्व बस्नेत, मोहन निरौला, लय संग्रौला, सुस्मीता केसी, डा.घनश्याम खतिवडा, बोर्डका पूर्व अध्यक्ष इश्वर चन्द्र ज्ञवाली, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट उप–सचिब गुणराज श्रेष्ठ लगायत बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुउपस्थित थिए ।
चलचित्र निर्माता संघ नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष नवल खड्काले राखेको विषयको विस्तृत विवरण
चलचित्रकर्मी तथा पत्रकार मित्रहरू,
राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ पारित भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने लबस्तरो चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएको छ । चलचित्र क्षेत्रकै विकासका लागि भनेर गठन गरिएको चलचित्र विकास बोर्ड करिब निस्क्रिय जस्तै छ । प्रशासनिक कामभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । बोर्डका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूसँग यस क्षेत्रको विकास, प्रबर्धन र विस्तारका कुनै कार्यक्रमहरू देखिएका छैनन् । विकास बोर्ड भएका कारण चलचित्र क्षेत्रलाई यो फाइदा भयो भन्ने कुनै काम देखिएको छैन । परिणाम शून्य बराबर छ । यस्तो परिस्थितिलाई देखेको नदेख्यै गर्नु, थाहै नपाए झैँ गर्नु भनेको चलचित्रको भविष्य जतासुकै जाओस् भनेर छोडिदिनु जस्तो हुनेछ । यस्तो उदासीनता हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ ले ‘नेपाली चलचित्रको गुणस्तरमा सुधार गरी राष्ट्रिय बजारको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने’ ध्येयले निम्न लिखित उद्देश्यहरू राखेको छ ।
क) राष्ट्रिय चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास, विस्तार र सम्बद्र्धन गर्ने।
ख) महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी लगायत पछाडि परेका जनसमुदायको विकास एवम् मूलप्रवाहीकरण गर्न चलचित्र क्षेत्रलाई सशक्त माध्यमका रूपमा अपनाउने।
ग) चलचित्र क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने।
घ) गुणस्तरीय नेपाली चलचित्रको निर्माणबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने ।
ङ) नेपाललाई विदेशी चलचित्र निर्माणको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउने ।
उल्लेख गरिएका पाँच बुँदाहरू राज्यले तय गरेका उद्देश्यहरू हुन् । यी उद्देश्यहरू विशिष्ट महत्वका छन्, चानचुने छैनन् । कडा परिश्रम र परिपक्व योजना विना उक्त उद्देश्यहरू पुरा हुन सम्भव छैन । चलचित्र विकास बोर्ड र सञ्चार मन्त्रालय आफैँ पनि आफूले निर्धारण गरेका उद्देश्यहरू पुरा गर्ने कुरामा जिम्मेवार र उत्तरदायी भइदिएका भए आज चलचित्र क्षेत्रमा अनेकौँ कामहरू सुरु भइसक्थे । अनेकौँ समिति र उपसमितिहरू आ–आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न दिन–रात परिश्रम गरिरहेका हुन्थे । तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ, राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले निर्देश गरेको दिशामा न मन्त्रालय छ, न चलचित्र विकास बोर्ड । नीतिले निर्देश गरे अनुसार भोलिको नेपाली चलचित्र कस्तो हुन्छ र त्यसका लागि आज के काम गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा, यस्तो लाग्छ, विकास बोर्ड र मन्त्रालयलाई पत्तै छैन ।
राष्ट्रिय चलचित्र नीतिमा नेपाली चलचित्रलाई सिर्जनशील सांस्कृतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । स्वदेशी चलचित्रको प्रदर्शन र वितरणमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शन व्यवसायमा बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्ने भनिएको छ । यसो भन्नुको मतलव के हो ? यसलाई सम्पन्न गर्न चलचित्र विकास बोर्ड र मन्त्रालयले के कस्ता कामहरू थाल्नु पर्छ भन्नेमा यी दुबै निकाय उदासीन छन् । नीति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा कुनै काम सुरु भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।
नीतिले एकीकृत नेपाल व्यापार रणनीति, २०१० को सूचीमा चलचित्रलाई समावेश गर्ने भनी बताएको छ । त्यसो गर्न सकियो भने व्यावसायिक रूपमा नेपाली चलचित्रलाई प्रशस्तै सहुलियत र लाभ मिल्ने निश्चित छ । उपकरणहरूमा कर छुटदेखि लिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वितरण र प्रदर्शनको काम पनि सहज हुनेछ । त्यो सुरु नै गरिएको छैन । अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको र निकै अगाडि बढिसेकेको चलचित्र नगरी तथा पूर्वाधार निर्माणको काममा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्ने काम त धेरै परको कुरा भयो । यस दिशामा कुनै पहलसम्म पनि भएको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय चलचित्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दा नेपाली चलचित्रको अवस्थामा निकै प्रगति हुने पक्का छ । तर सबै कामहरू तुरुन्तै गरिहाल्न सम्भव छैन । त्यसका लागि विकास बोर्डले तिन चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। केही प्रावधानहरूलाई ऐन संशोधन गरेर मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तिनलाई दीर्घकालीन काम अन्तर्गत राखेर प्रक्रिया चाहिँ आजैबाट सुरु गर्न सकिन्छ । केही कामहरू सुचारु गर्नलाई नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । नियमावली संशोधनको कामलाई अल्पकालीन काम अन्तर्गत राखेर तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । धेरै कामहरू मन्त्रालय र विकास बोर्ड मिलेर तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका छन् । तिनलाई आजैबाट सुरु गर्न सकिन्छ । जस्तै :
१. चलचित्रलाई बौद्धिक र कलात्मक तथा व्यावसायिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्ने वस्तुगत र स्पष्ट आधार तयार पार्नु पथ्र्यो, पारिएको छैन । यसरी वगींकरण गर्न सक्दा पहिलो र दोस्रो वर्गका चलचित्रका निर्मातालाई फरक फरक दरमा चलचित्र विकास शुल्क फिर्ता गर्ने काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो । बौद्धिक र कलात्मक चलचित्र निर्माताहरू यसबाट प्रोत्साहित हुने थिए ।
२. लेखक, निर्देशक, प्राविधिक, कलाकार लगायतका दक्ष जनशक्तिको उत्पादनलाई जुन स्तरमा प्रोत्साहित गर्नु पर्ने थियो, विकास बोर्डसँग त्यसको कुनै कार्यक्रम नै छैन । छात्रवृत्ति बापतको थोरै रकम (प्रति विद्यार्थी ३५ हजार प्रति वर्ष) केही विद्यार्थीहरूलाई विकास बोर्डले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अन्य काम भएको छैन । जबकि विकास बोर्डले निकै मोटो रकम यसमा खर्च गरेर दक्ष जनशक्तिहरू निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो, चलचित्रको विकास गर्ने पहिलो प्राथमिक कामभित्र यसलाई राख्नु पर्थ्यो । अध्ययन, अनुसन्धानहरू गराउनु पर्थ्यो । त्यो नगरेर विकास बोर्डले सीमित बजेटलाई अनावश्यक ठाउँमा खर्च गरिराखेको छ । देशभित्र र बाहिर गरिएका अनेक प्रकारका पुरस्कार वितरणमा नचाहिँदो खर्च भइराखेको छ ।
३. नीतिमा लघु चलचित्र, वृत्तचित्र, गैर आख्यान चलचित्र र प्रयोगात्मक चलचित्रको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ तर यस क्षेत्रमा चलचित्र विकास बोर्डसँग ठोस कार्यक्रम छैन । यस्ता चलचित्रहरूको निर्माण जति बढी भयो, त्यति नै मात्रामा नेपाली चलचित्रकर्मीहरूको चलचित्रात्मक भाषा, अनुभव र सौन्दर्य चेतना समृद्ध हुँदै जाने थियो । नेपाली चलचित्रको स्तरोन्नतिका लागि मात्रै होइन, नेपालमा पर्यटन व्यवसायको प्रबर्धन र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि समेत यो महत्वपुर्ण काम हुने थियो जसलाई विकास बोर्डले बुझ्नै चाहेको छैन ।
४. राष्ट्रिय चलचित्र नीतिमा चलचित्र अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने भनिएको छ तर विकास बोर्डले यसको औचित्य नै बुझेको जस्तो लाग्दैन । विकास बोर्डमा भएको एकमात्र चलचित्र पुस्तकालय पनि निकै दरिद्र अवस्थामा छ अनि पुराना चलचित्रका रिलहरूलाई डिजिटाइजेसन, रिस्टोरेसन तथा संरक्षण गर्ने काम त्यसै छ । राष्ट्रिय चलचित्र सङ्ग्राहलय बन्ने लक्षण देखिँदैन । विकास बोर्डको यस लापर्बाहीका कारण नेपाली चलचित्रको इतिहास मर्दै छ, त्यसको चिन्ता छैन ।
५. बक्स अफिसका लागि ३ करोड बजेट छुट्याएर पनि काम हुन सकेको छैन वा गर्न खोजिएको छैन । पारदर्शिता नभएका कारणले नेपाली चलचित्र निर्माताहरू प्रताडित हुने, राज्यको राजस्व चुहावट हुने अनि विदेशी चलचित्रहरूले अनुचित लाभ लिने भइराखेको छ ।
६. चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने र यसको संरचनामा आवश्यक सुधार गर्ने कुरा नीतिमै उल्लेख छ । चलचित्र विकास बोर्ड गठन भएकै बेलामा पनि यसका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो तर आजसमम त्यो गर्न सकिएको छैन । त्यो गराउने दिशामा पहल भएको समेत देखिएको छैन ।
७. नेपालका हरेक चलचित्र घरहरूले वर्षको निश्चित प्रतिशत वा निश्चित दिन स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख चलचित्र नीतिमै छ तर यस दिशामा बोर्डले कुनै काम अगाडि बढाएको देखिएको छैन । अहिले नै पनि सकारात्मक विभेदको नीति अन्तर्गत विदेशी चलचित्रहरूलाई कोटा प्रणालीमा राखेर नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा आजैका दिनदेखि नेपाली चलचित्र लाभान्वित हुने थिए तर गर्न खोजिएको छैन ।
८. भारतका नेपाली भाषी क्षेत्रमा नेपाली चलचित्र चलाउन खोज्दा त्यहाँ अनेक जटिलता आइपर्छन् र निकै कडा परिश्रमपछि मात्रै त्यो सम्भव हुन सक्ने परिस्थिति छ तर हिन्दी चलचित्र नेपालमा चलाउन कुनै अप्ठ्यारै छैन । यी दुई फरक र स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले बराबरीको व्यवहार गर्न केले रोक्छ ? एकरूपता गर्न किन सकिन्न ?
९. मौलिक चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ तर प्रोत्साहन कहाँ कसलाई भइराखेको छ, बुझ्न गारो छ । विशेष चलचित्र भनेर राज्यले पहिचान गरेका चलचित्रहरूले विकास बोर्डबाट के कस्तो सुविधा र सहुलियतहरू पाएका छन् ? त्यो नगर्ने हो भने विशेष भनेर किन भन्नु ?
१०. औपचारिक शिक्षामा चलचत्रिलाई समावेश गर्ने भन्ने कुरा नीतिमा उल्लेख छ । आज कुन कुन कलेज र विश्वविद्यालयमा चलचित्र सम्बन्धी पाठ्यक्रमहरू राखिएका छन् ? विकास बोर्डसँग जबाफ छैन । विद्यालयका कुन कुन तहका पाठ्यक्रमहरूमा चलचित्र सम्बन्धी पाठहरू छन् ? यस दिशामा कुनै पहलसम्म पनि गरेको जानकारी छैन ।
११. आदिवासी जनजाति र मातृभाषाका चलचित्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विकास बोर्डले कुन कार्यक्रम बनायो ? अहिले कुन कुन हलमा त्यस्ता चलचित्रहरू चल्छन् ? कति दिन चल्छन् ? घुम्ती चलचित्रहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? कुनै प्रश्नको चित्त बुझ्दो जबाफ विकास बोर्डसँग छैन । यस्तो दुर्दशा छ ।
चलचित्रकर्मी तथा पत्रकार साथीहरू,
राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ ले यस नीतिको कार्यान्वयन पक्षलाई समन्वयात्मक रूपमा अनुगमन गर्न एक उच्च स्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार नीति पारित भएको करिब वर्ष दिनपछि सरोकारवालाहरूको दबाबसमेतका कारण २०७३ साउन १३ गते राष्ट्रिय चलचित्र नीति-२०७१ लाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने (क) तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषयहरू पहिचान गर्ने र मन्त्रालयलाई सुझाव दिने (ख) समस्या र चुनौतीहरूलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने (ग) कार्यान्वयनका क्रममा चलचित्र विकास बोर्ड तथा समिति उपसमितिहरूले गरेका कामको मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने (घ) जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाका बिचमा समन्वय गर्ने लगायतका कार्यादेशसहित वरिष्ठ चलचित्रकर्मी श्री यादव खरेलको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति’ बन्यो । गठन भएको पाँच महिनासम्म पनि सरकारले समितिलाई न त बस्ने ठाउँ दिन सक्यो, न काम गर्ने कर्मचारी । मन्त्रालयले सहयोग गरेन । हाल मन्त्रालयले काम गर्ने वातावरण नदिएको भन्दै समितिका संयोजक खरेलले उक्त समितिबाट राजीनामा दिएको अवस्था छ । राजीनामा दिएकै पनि डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । सरोकारवालाहरूले बारम्बार स्मरण गराउँदा पनि मन्त्रालयले न सोही समितिलाई काममा फर्काउन सक्यो न त अर्को समिति नै बनाउन चाह्यो ।
उक्त समिति हाल सक्रिय बनाइएको भए कि त राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन गराउन प्रयास गथ्र्यो होइन भने पनि मन्त्रालयलाई परिस्थितिका बारेमा समय समयमा सूचित गथ्र्यो । एक प्रकारको माहोल बन्थ्यो र क्रमशः नीति कार्यान्वयनका दिशामा अगाडि बढ्थ्यो । मन्त्रालयले त्यो गरेन । मन्त्रालय यतिवेला अकर्मण्यताको सिकार भएको छ । आफू त अकर्मण्यतामा फस्यो फस्यो, राष्ट्रिय चलचित्र नीतिलाई समेत निस्क्रिय बनाउने काम गर्यो । यो ठिक भएको छैन ।
चलचित्रकर्मी तथा पत्रकार मित्रहरू,
माथि जे जति कुराहरू भनियो र कति समस्याहरू भनिएनन्, ती सबै आपसमा सम्बन्धित छन् र जोडिन एकै ठाउँमा आउँछन् राष्ट्रिय चलचित्र नीति । यस नीतिमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूलाई साथीहरूले एक पटक फेरि पनि पढौँ र आ-आफ्ना संगठन तथा संघ-संस्थाका अन्य साथीहरूलाई पनि पढाऔँ, छलफल गरौँ । यी सबै समस्याको गाँठो फुकाउने एउटै मात्रै सुन्दर विकल्प हो – राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ को सफल कार्यान्वयन । अर्को विकल्प यतिबेला छैन । तर हालको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्ड यस कुरामा पटक्कै गम्भीर देखिएका छैनन् । थाहा नपाएर होइन, लाचार भएर ती निदाएको बाहना गर्दै छन् । यस्तो बेलामा हामीसँग एउटै मात्रै हतियार छ, आन्दोलन । अरू उपाय देखिन्न । साथीहरू जे भन्नुहुन्छ ।
नवल खड्का
मिति : २०७३-१०-२ अध्यक्ष
चलचित्र निर्माता संघ नेपाल
