साउन ३२, काठमाडौं- खाडीका सात देशमा जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा फेरि आर्थिकभार थप्ने चलखेल सुरु भएको छ । गामका नेपालले स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु पहिले अनलाइन फारम भर्नुपर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा पत्रचार गरेको हो । अनलाइन फारम भरेर कामदारले १० डलर गल्फ हेल्थ काउन्सिलको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियम लगाएको छ ।
अनलाइन फारम भर्नु पर्ने र बैंकमा रकम जम्मा गरेर मात्रै तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्ने नियम ल्याउन गामकाले चलखेल गरेको हो । गएको साउन १५ गतेबाटै यो नियम कार्यन्वयन गर्न गामकाले पत्रचार गरिसकेको छ । गामका नेपालका पब्लिक रिलेसन म्यानेजर मोहन चौलागाईंले साउदी, बहराइन, ओमन, एमन, युएई, कतार र कुवेत जाने कामदारले अब थप रकम तिर्नुपर्ने बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले गामका नेपालमा आवद्ध १२ वटा मेडिकल संस्थामा नै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सिन्डिकेट लगाइएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा अहिलेपनि यी देशमा जाने कामदारले ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।
गामका नेपालले सात महिना पहिले नै नाम दर्ता गरेबापत १० डलर लिने तयारी गरेको थियो । तर म्यानपावर व्यवसायीले त्यसको विरोध गर्दै दुई हप्तासम्म कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रोकेका थिए ।
सरकारले पनि जथावाभी शुल्क नउठाउन गाम्कालाई निर्देशन दिएपछि तत्काल निर्णय कार्यन्वयन नगरेको गामकाले फेरि गल्फ हेल्थ काउन्सिलसँग मिलेर रकम उठाउन लागेको हो । गामकाको यो चलखेल सफल भए वैदेशिक रोजगारीमा खाडीका देश जाने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा झण्डै ७ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।
चौलागाईंले नयाँ नियम लागु नभए स्वास्थ्य परीक्षण गर्न समस्या हुने बताएका छन् । उहाँले अहिले गामकाले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवयर गल्फ हेल्थ काउन्सिलले जुनसुकै बेला बन्द गराउन सक्ने बताए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मानेनन्
गामकाले निर्णय कार्यन्वयनका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीमा जानकारी गराइदिन भन्दै साउन ११ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई पत्र पठाएको थियो । तर संघले गामकाको यो निर्णय मान्न नसकिने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले कामदारलाई आर्थिकभार थपिने कार्य नमान्ने भन्दै साउन १३ गते गामकालाई पत्रको जवाफ पठाउनु भएको छ । गल्फ हेल्थ काउन्सिलले नेपालको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा अनुमती नलिएको भन्दै पुरानै प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न संघले गामकालाई अनुरोध गरेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले तत्काल अनुमती दिएन
कामदारले थप १० डलर बुझाउनु पर्ने पत्र गामका नेपालले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पनि पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार शाखाका उपसचिव शिवराम पोख्रेलले जानकारी दिए ।
यसअघि मलेसिया जाने युवासँग वन स्टेप, इमिग्रसन सेक्युरेटीका नाममा रकम नलिन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपनि कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम अशुलीरहेका छन् । मन्त्रालयको कमजोरी र मिलेमतोका काराण खाडीका देशमा जाने कामदारलाई ठग्ने चलखेल भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आरोप छ ।
गामकाको पब्लीक रिलेसन म्यानेजर मोहन चौलागाईंले भने अहिले थपिएको रकम सिधै गल्फ हेल्थ काउन्सिलमा जम्मा हुने बताए । अहिलेसम्म पुरानै प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य परीक्षण भैरहेको र रकम पनि पहिलेकै जति ५५ सय मात्रै लिएको जानकारी उज्यालो अनलाइनमा छ ।