रिलाइन्स पब्लिक स्कुल
काठमाण्डौ, भाद्र २५।
विश्व आज कोभिड–१९ को संक्रमणले ग्रसित भएको छ । केही देशहरु बाहेक विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरुमा यसको असर परेको छ । विश्व आज स्तब्ध छ । यसले सबै क्षेत्रलाई असर गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा हामी सबै बन्दाबन्दीको कारण घरभित्रै बस्नु परेको छ । कोभिड–१९ ले पारेको ठूलो असर शिक्षा क्षेत्र पनि हो । विद्यालयमा अध्ययनरत वालवालिकाहरुमा यसको असर अत्याधिक रहेको छ । २०७६ सालको वार्षिक परीक्षा केही दिन अगाडि सारेर भए पनि सकिएको अवस्था थियो । एस.ई.ई. परीक्षा दिन सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु तयारी अवस्थामा थिए । परीक्षा सुरु हुनु १२ घण्टा पूर्व उक्त परीक्षा स्थगन पनि भयो । त्यस अवस्थामा २–४ जना वाहेक संक्रमण देखिएको थिएन र संक्रमित संख्या बढेको अवस्था पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा एस.ई.ई. परीक्षा सञ्चालन नगरी त्यो पनि केही घण्टा अगाडि परीक्षा स्थगन गर्नु शिक्षामन्त्री, शिक्षामन्त्रालय र सरकारको अकर्मण्यताको पराकाष्ठ नै हो । यसमा सम्बन्धित पक्षले अलिकति पनि दुर दृष्टि राख्न नसकेको जस्तो देखियो ।
कोभिड १९ र एस.ई.ई
कोभिड–१९ को कारणले एस.ई.ई. परीक्षा दिन तयार विद्यार्थीहरुलाई मानसिक रुपमा नै असर गर्यो । परीक्षा कहिले हुने भन्ने अन्योल मै विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुको पढाईलाई निरन्तरता दिन अनलाइन माध्यमबाट सिकाउने प्रत्यन गरे र सिकाइ पनि रहे । चैत्र ५ गते देखि जेष्ठ २५ गते सम्मको विचको समयमा आएका अनेकौं सामाजिक सञ्जालका समाचारले पनि विद्यार्थीहरुलाई के हुने भन्ने दुविधामा नै राख्यो जसले विद्यार्थीहरुलाई मानसिक रुपमा प्रत्यक्ष असर पनि ग¥यो । जब सरकारले एस.ई.ई. परीक्षा नलिने निर्णय गर्यो, तब केही विद्यार्थीहरुमा खुसी देखियो भने केही दुखी पनि भए । जो ३ घण्टे परीक्षा दिएरै भएपनि उतकृष्ट नतिजा ल्याउने ढुक्क थिए त्यस्ता राम्रा र प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरुलाई यसले निराश बनायो । तिनीहरुमा पनि यसको असर नकरात्मक रुपमा प¥यो नै । यस विषयमा म दुई पक्षहरु देख्छु र शिक्षा प्रेमीका हिसाबले पनि देख्नु पनि पर्दछ । पहिलो सरकारले जुन निर्णय ग¥यो त्यो अति सान्दर्भिक र स्वागत योग्य थियो । जुन अगाडि नै गर्नु प¥यो । तर सरकारले परीक्षा स्थगन भएपछिको करिब ३ महिनामा यस्तो अवस्था आए मूल्याङ्कनका आधारहरु के के हुने, कसरी गर्ने, भन्ने विषयमा गहन छलफल, विचार, विमर्ष गरी सो को खाका तयार गरी निर्णय गरेको भए अहिले विद्यालय प्रध्यानाध्यापक, प्रशासनलाई त्यसमा काम गर्न सहज हुने थियो । निर्णय त भयो तर कसरी, कहाँ, कसले, कहिले के के तरिकाले गर्ने भन्ने विषय मौन भएकाले झन अलमल थपेको थियो । यी यस्ता विषयहरुमा किन शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायको ध्यान नभएको ? त्यसमा पनि त्यसैसँग सम्बन्धित निकायले वा शिक्षा अभियन्ता र सरकारी शिक्षाका वौद्धिक व्यक्तिहरुले निजि विद्यालयहरुले पहिला पनि छलकपट गरेरै नतिजा राम्रो निकाले र अहिले यसरी जाँदा त यिनीहरुले अझै यस्तो हुने भयो, उस्तो हुने भयो भन्ने गैर जिम्मेवारी तवरको समाचार पनि सुन्न पाइयो । म शिक्षा विद् हु भन्ने व्यक्तिले त्यसरी पूर्वाग्रही ढंगले विचार व्यक्त गर्नु हुँदैन् ।
यहाँ नेर एउटा कुरा के आउँछ भने, नेपाल सरकारले अनुमति दिएको, नेपाल सरकार कै पाठ्यक्रम पढाएको, उसैले भने बमोजिमको परीक्षा केन्द्रमा गएर परीक्षा दिएको, अनि सरकारले तोकेको व्यक्तिले कापी जाँच गर्दा कसरी छलकपट भयो ? त्यति गर्दा पनि कसैलाई त्यस्तो लाग्दछ भने सरकारी नियामक निकायलाई खबरदारी गर्नु प¥यो नि खाली गाली गरेर हुँदैन् । त्यसैले एस.ई.ई. परीक्षामा निजी विद्यालयहरुले विभिन्न ढंगले परीक्षाको नतिजा राम्रो बनाए भन्नु तर्क संगत हुँदैन । यसपालीको एस.ई.ई. परीक्षा स्थगित भए पश्चात सरकारले जेष्ठ २५ गते विद्यालयले आन्तरिक रुपमा विद्यार्थीहरुको मूल्याङ्कनहरु निर्णय ग¥यो । ढिलै भएपनि सरकारले एक मापदण्ड र कार्यविधि तयार पारी पठायो र त्यसै अनुसार विद्यालयले विद्यार्थीहरुको मूल्याङ्कन गरी शिक्षा विकास समन्वय एकाइमा पठाए । अहिले विद्यालयले पठाएको मूल्याङ्कनलाईनै प्रमाणित गरी एस.ई.ई परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गरिसकेको अवस्था छ। तर अझैपनि कक्षा ११ भर्ना प्रक्रिया शुरु नभै सकेको अवस्था छ ।
कोभिड १९ र अन्य बालबालिकाहरु
बालबालिकाहरु स्वभावले अलि चकचके, चञ्चले र जिज्ञासा हुन्छन् । वार्षिक परीक्षा पछि गाउँघर जाने, घुम्न जाने, नातेदारको घरमा जाने गर्दथे । जब देश बन्दाबन्दीमा गयो, ती बालबालिकाहरुको दैनिकी फेरियो । उनीहरु घर भित्रै बस्न बाध्य भए । केही समय त्यहि टि.भी., मोवाइल, ल्यापटप आदिमा समय बिताए । नयाँ कक्षामा नयाँ किताब कापी बोकेर जाने रहन पुरा हुन पाएन् । त्यस्तो अवस्थामा अभिभावकहरुलाई पनि आफ्ना नानीबाबु भुल्याउनका लागि त्यहि माध्यम सजिलो हुने नै भयो । यसरी लामो समयसम्म घरमै बस्दा, अन्य व्यक्ति, नातेदार, शिक्षक–शिक्षिकासँग भेटघाट नहुँदा उनीहरुमा मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने अवस्था आयो । विद्यार्थीहरुमा ब्लहष्तथ, ब्नचभककष्यल, म्भउचभककष्यल, ीयलष्लिभकक जस्ता असरहरु पर्ने भयो । यस्तो विषय परिस्थितिमा विद्यालयले आ–आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गरी ती सम्पूर्ण बालबालिकालाई पढ्न पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्ने जमर्को ग¥यो जुन अति सराहनीय र प्रशंसनीय छ । विद्यार्थीहरुले दिनको १–२ घण्टा कक्षा र त्यसपछिको १ घण्टा गृहकार्य गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु गरिरहेका छन् । जसले मूलत २ कुरामा सकारात्मक रुपमा काम ग¥यो । एक बालबालिकाहरु शिक्षक–शिक्षिकाहरुसँग, साथीभाइसँग कुरा गर्न पाए जसले उनीहरुको बन्दाबन्दीले पारेको असर कम ग¥यो । त्यसैगरी अनलाइन मार्फतका कक्षाहरुले विषयगत रुपमा पनि केही सिक्ने वातावरणको सृजना ग¥यो र विद्यार्थीहरुलाई भौतिक रुपमा सजिलै विद्यालय जान सक्ने आधार भयो तर यसलाई सरकार तथा केही व्यक्तिहरुले फेरी उही रटान रटि रहे । शुल्क उठाउन अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्ने भ्रमित विचार पेश गरे । कतिपयले बालबालिकालाई अनलाइन राख्दा उनीहरुको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भयो यो हटाउनु पर्दछ पनि भने । पहिलो तर्क निराधार छ भने दोस्रो तर्क केही हदसम्म ठिक पनि छ । यसरी सञ्चालन गरिने कक्षाहरु उमेर अनुसार फरक–फरक हुनु पर्दछ । साना कक्षाहरुमा १ घण्टा र माथिल्लो कक्षाहरुमा २–३ घण्टाको कक्षाले त्यस्तो तात्विक फरक पर्दैन् । तर अनलाइन कक्षा संचालन गर्दा विचविचमा छोटो ब्रेक दिने, विद्यार्थीहरुलाई पानी पिउन लगाउने, बेला बेलामा सफा पानीले आँखा पखालन लगाउने र अन्य सावधानिका उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्दछ । अरु बेलामा पनि बालबालिका १–२ घण्टा टि.भि., मोवाइल वा अन्य विद्युतिय उपकरणमा बसेकै हुन्थे । त्यसैले अनलाइन कक्षाहरुले त्यति सा¥हो स्वास्थ्यमा असर पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
अहिले गाउँमा भएका र सरकारी विद्यालय पढेका विद्यार्थीहरुले त्यो अवसर पाएनन् भनेर शिक्षामा असमानता बढ्यो भनेर केही व्यक्ति कुर्लिरहेका छन् । असमानता हटाउन विद्यार्थीहरुले पाइरहेको शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने हो कि नपाएकालाई दिने हो ? सबै ठाउँमा विद्यालय बनाउनु, प्रविधि मैत्री बनाउनु, सिकाइको उचित वातावरण व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारले लगानी गरेको सरकारी विद्यालयको शिक्षा, आफूले शुन्य लगानी गरेको, कर लिएको, आफ्नो निर्देशन र पाठ्यक्रममा सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरु भन्दा गुणस्तर कम भयो भन्दैमा पाइरहेको शिक्षाको अवसरलाई हतोत्साही गर्नु हुँदैन । बरु कसरी समग्र देशको शिक्षालाई उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ ? सोचौं, विचार गरौं, विमर्श गरांै र एउटा निष्पक्ष रुपमा कार्य प्रक्रिया, योजना तयार पारेर दुबै पक्षलाई सवल र सुदृढ बनाउदै कार्यान्वयन प्रक्रिया तर्फ लागौं ।
निरन्तर मूल्याङ्कन विधि र अहिलेको शिक्षा
मैले सधै भन्ने गरेको र चाहेको पनि के हो भने हरेक विद्यार्थीहरुको समग्रताको विकास हुनु पर्दछ । विषयगत रुपमा अंकले मात्र विद्यार्थी यस्तो भयो भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिदैन । तसर्थ विद्यार्थीहरुको सुरु देखि कै निरन्तर मूल्याङ्कनमा जानु पर्दछ । धेरै निजी तथा सरकारी विद्यालयहरुले यो पद्धतिलाई अंगालेका पनि छन् । तर निरन्तर मूल्याङ्कन विधिले के को मूल्याङ्कन गर्ने, कसरी गर्ने, यो किन चाहियो, यो विधि प्रयोगले विद्यार्थीको के मापन हुन्छ भन्ने कुरा मापककर्ताले जानेनन् भने यसको प्रयोग परिणाममूखि हुने छैन । यो परीक्षा लिएर उत्तर पुस्तिका जाँच गरेर अंक दिए जस्तो होइन् । मूल्याङ्कन कर्ता स्पष्ट हुनु पर्दछ । यसको मापदण्ड, प्रक्रिया र क्रियाकलापहरु स्पष्ट हुनु पर्दछ । कुन क्रियाकलापबाट विद्यार्थीको कुन पक्षको मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा आउनु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारी नियमन निकायले स्पष्ट रुपमा खाका तयार पारी शिक्षक–शिक्षिकाहरुलाई सबल बनाउनु पर्दछ । हामीले गरिरहेका छौं त? तर जो यो क्षेत्रमा विज्ञका हिसाबले आफूलाई शिक्षा विज्ञ भन्न ठान्दछन्, उहाहरुले निरन्तर मूल्याङ्कन विधिको स्पष्ट र वास्तविक स्वरुप खै त कुरा गरेको ? कुरा गर्नका लागि मात्र कुरा गरेर भएन् । अर्को पक्ष के छ भने हामीले अन्य देशको शैक्षिक पद्धतिसँग जोडेर कुरा गर्दछौँ । कहिलेकाहीँ विदेशी लेखकका सिद्धान्त पढेको भरमा, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा सुनेका सिकेका कुराहरु गर्दछौं । जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरा छ यसमा विकसित देशको शिक्षा पद्धति राम्रो छ तर त्यसैका भरमा हाम्रो शिक्षा पद्धति पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनलाई कार्यान्वयन गरियो भने त्यो विडम्वना हुन्छ । हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक परिवेशलाई उच्च मध्यनजर गर्दै राम्रा र गर्न सकिने पद्धतिका केही भागहरु जोड्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । अहिले उठेको प्रश्न एस.ई.ई. का विद्यार्थीहरुलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमा कुन प्रक्रियाबाट अंक दिने ? यदि पहिलेबाटै यो पद्धति लागु भएको भए अहिले सजिलो हुने थियो तर शिक्षा क्षेत्रको सरकारी निकाय भनेको विद्यालय अनुमति दिने, विद्यालय निरिक्षणको नाममा घुस खाने, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक पद्धति लागु गर्ने, कक्षा ८को स्थानिय सरकार र कक्षा १० को परीक्षा वाहेक अन्य नीतिगत रुपमा, प्रक्रियागत रुपमा र मूल्याङ्कनका विषयमा सुतेर बसेको छ । अझ भनौ बालबालिकाको सम्पूर्ण विकासको स्पष्ट रुपरेखा केहि देखिदैन् । हाम्रो पाठ्यक्रम, पुस्तक लेखन तथा प्रकाशन्, सबै ठाउ“मा विद्यालयहरुको स्थापना, कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, आवश्यक सामाग्री, कक्षा शिक्षण पद्धति, शिक्षक, शिक्षिकाको स्तोरउन्नतीका स्पष्ट योजना, जुनसुकै विद्यालयमा पढाएपनि शिक्षकमा हुनु पर्ने न्यूनतम गुणहरु र विद्यालयको समाज संग पनि अवाच्छिन्न सम्बन्ध हुनेहुदा“ समूदायका सदस्यहरु तथा अभिभावकहरुलाई पनि शिक्षाका उदेश्य तथा उहाहरुको भुमिकको बारेमा निरन्तर अभिमुखिकारण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम जस्ता कार्यहरु गर्नु पर्नेमा भाषण मात्र गरेर यी कुराहरु कसरी पुरा हुन्छन् ? त्यसैले मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने कक्षा ५, ८, १० र १२ मा परीक्षा लिनु पर्दछ । त्यसमा ६०५ लिखित र ४०५ निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ वा अन्य मापदण्ड बनाएर जानपनि सकिन्छ। सबै पक्ष ऋब्क् मा जानु अगाडि निश्चित योजना बन्न जरुरी छ । त्यसमा पनि निरन्तर मूल्याङ्कनको स्पष्ट खाका तयार हुनु पर्दछ जसले विद्यार्थीहरुको सबै पक्षको मूल्याङ्कन गर्न सकोस् र उक्त कुराहरुको बारेमा स्पष्ट रुपमा शिक्षक, शिक्षिकाहरुलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ अन्यथा एस.ई.ई. विद्यालयले नम्बर पढाएको जस्तो हुनेछ । धन्यवाद
बसन्त लाल लामिछाने रिलाइन्स पब्लिक स्कुल
प्रधानाध्यापक
