काठमाडौँ २८ मंसिर- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भईसके पश्चात देशको ईतिहासमै पहिलोपटक अभ्यास हुन लागेको प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व लिन दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेका बाम गठबन्धनमा सम्मिलित दलहरुका प्रादेशिक सांसदहरुले आफ्नो गृहकार्यलाइ बढाउन थालेका छन्। प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत आएकाले ती प्रदेशमा बामगठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ । त्यसैले प्रदेश मृुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षीले आफ्नो कसरत बढाउन थालेका हुन् ।
एमाले र माओवादीबीच कुन प्रदेशको कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन । भर्खरै चुनाव सकिएकाले दुई पार्टीबीच यो बिषयमा धेरै छलफल हुन बाँकी रहेकोले दुई दलको आपसी समझदारीमै तय हुने एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि समझदारीको विधिअनुसार दुई दलबीचको समझदारीमा यो विषय तय हुने जानकारी दिइन् ।
प्रदेशहरु १,३,४ र ५ मा एमालेको मुख्य दावी रहेको रहेकोले यी प्रदेशहरुमा विशेषगरी एमाले नेताहरुले आफ्नो कसरतलाई तीव्र बनाएका छन् । प्रादेशिक सांसदको उपस्थिति हेर्दा पनि सबै प्रदेशमा एमाले संसदकै बाहुल्यता रहेको छ। प्रत्यक्षतर्फको परिणामअनुसार प्रदेश १ मा एमालेका ३६ र माओवादीका १० सांसदले जितेका छन् । प्रदेश ३ मा एमालेका ४२ र माओवादीका १५ जनाले जितेका छन् । प्रदेश ४ मा एमाले १५, माओवादीका ७, प्रदेश ५ मा एमालेका २७ र माओवादीका १५ जना विजयी भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश ६ मा एमालेका १४, माओवादीका ९, प्रदेश ७ मा एमालेका १७ र माओवादी १० जनाले जितेका छन् । अब यो सिटमा समानुपातिकको पनि जोडिनेछ ।
प्रदेश १ मा केन्द्रिय सचिव भिम आचार्य र पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शेरधन राईको चर्चा छ । पार्टी पदाधिकारी नै भएकाले सचिव आचार्य स्वत दाबेदार छन् । तर राई–लिम्बूलगायतको जनमत बढी भएकाले राईलाई बनाउने चर्चा पनि छ । राईले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको तयारीसमेत थालिसकेका छन् ।प्रदेश ३ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, पोलिटब्यूरो सदस्यहरु राजेन्द्र पाण्डे र पशुपति चौलागार्इं मुख्य दाबेदार छन् । यही प्रदेशमा पोलिटब्यूरो सदस्य अरुण नेपाल पनि प्रादेशिक सांसदमा चयन भएर आएका छन् । शाक्य पार्टीको उपाध्यक्ष र महिला पनि हुन् । प्रदेश ३ मा नेवार समुदायको बाहुल्य छ ।
प्रदेशमा माथिल्लो तहका महिला दाबेदार नरहेकाले समावेशी बनाउन एक महिला मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता एमाले र माओवादीलाई पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा शाक्यलाई प्राथमिकतामा पर्न सजिलो हुनेछ । पाण्डे र चौलागार्इं पनि यो प्रदेशको नेतृत्वका लागि प्रबल व्यक्ति हुन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक समिकरणमा यी तीन नेता नेपाल निकट मानिन्छन् ।
प्रदेश ४ मा एमालेबाट सचिव गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ दाबेदार देखिएका छन् । सचिव गुरुङले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै सुरुमै प्रदेश सभामा जाने निर्णय लिएका थिए । ‘मुख्यमन्त्री हुन भनेरै प्रदेशमा आएको हुँ, चुनाव जितेपछि त्यसको तयारी थालेको छु,’ उनले भने । सचिव गुरुङ पार्टी पदाधिकारी भए पनि स्थायी समिति सदस्य गुरुङ ४ नम्बर प्रदेशका संयोजक हुन् । त्यसैले उनले पनि आफ्नो आकांक्षा पार्टीमा प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टीको आन्तरिक समीकरणभित्र सचिव गुरुङ ओली निकट हुन् भने स्थायी समिति सदस्य गुरुङ वामदेव गौतमका प्रिय पात्र हुन् ।
प्रदेश ५ मा भने स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल हुने सम्भावना छ । पोखरेलको नाममा एमाले र माओवादीसंग समेत यसअघि नै सहमति भएर उम्मेदवारी टुंगो लागेको थियो । उम्मेदवारीका बेला दाङ २ मा एमालेका पोखरेल र माओवादीका कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभामा उठ्ने दाबी गरेका थिए । दुबै नेता एउटै क्षेत्रमा उठ्ने अडान नछाडेपछि दुई पार्टीका शीर्ष नेताले नै महरालाई प्रतिनिधि सभा र पोखरेललाई भावी मुख्यमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धतासहित प्रदेश सभामा उठाउने सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार पोखरेलले आफ्नो सक्रियता बढाइरहेका छन् । अन्य प्रतिस्पर्धी खासै नदेखिएकाले पोखरेलले आन्तरिक काम नै गरिरहेको बताएका छन् । तर चुनाव सकिएपछि माओवादीभित्रका कुलप्रसाद केसीलगायत नेताले पनि प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीका लागि आन्तरिक लबिङ थालेका छन् ।
प्रदेश ६ मा भने माओवादीले बढी दाबी गरेकाले कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही र जुम्लाका नरेश भण्डारीले आकांक्षा राखेका छन् । ‘केन्द्रमा मन्त्री भइसकेको मान्छे प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकै लागि पार्टीले संकेत गरेपछि प्रदेशमा गएको हुँ र मैले त्यही ढंगले तयारी गरिसकेको छु,’ माओवादी नेता शाहीले भने, ‘यो हाम्रो पार्टीको प्रभाव क्षेत्र पनि हो । त्यसैले यहाँ हामीले पाउनुपर्छ, मैले त्यसै अनुरुप तयारी गरेको हुँ ।’ यद्यपि यो प्रदेशमा एमालेका यामलाल कंडेल र प्रकाश ज्वाला पनि मुख्यमन्त्रीकै आकांक्षा राखेर प्रदेशसभामा लड्न गएका थिए । उनीहरुले पनि सकेसम्म प्रदेश ६ मा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् ।
प्रदेश ७ को नेतृत्वका लागि भने केन्द्रीय नेताहरु धेरै नभएकाले माओवादीभित्र ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिएको छैन । समानुपातिक समेतको सिटबाट सांसद बनेपछि नाम आउने सम्भावना छ । प्रदेशमा मुख्य मन्त्री र प्रदेश सभाका सभामुख गरी दुइटा ठूला शक्तिशाली पद हुन्छन् । त्यसैले दलहरुले पार्टीभित्रका आकांक्षीको व्यवस्थापन र दुई पार्टीबीच सन्तुलन मिलाउन ती दुई पदमा भागबन्डा गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताएको एस काठ्माडौले लेखेको छ ।