म धेसवादी दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु आफू नेतृत्वको सरकारको एउटा प्राथमिकता रहेको बताएका थिए, १९ साउनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले । झन्डै दुई हप्तापछि ८ भदौमा बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणअगावै मधेसवादी दलहरूको समेत माग सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता हुने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने पक्कापक्की भइसकेको छ । ३० भदौमा नयाँदिल्ली जाने तय भएपछि उनले राजनीतिक दलहरूसँग संविधान संशोधनका लागि छलफल र वार्ता अघि बढाएका छन् । यसै क्रममा १४ भदौमा आफैँ नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसहित सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल गरे । कांग्रेस–एमालेसँगको छलफल भन्दा ठीक एक हप्ताअघि ७ भदौमा उनले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग पनि कुराकानी गरेका थिए ।
सहमति सूत्र
सीमांकनसम्बन्धी विषयमा विवाद कायमै रहे पनि मधेसवादी दलका अन्य मागका सम्बन्धमा बिस्तारै सकारात्मक परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको बताउँछन् सत्तापक्षीय नेताहरू । जस्तो : मधेसवादी दलहरूले उठाएको एउटा माग हो– संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्छ । माओवादी नेता वर्षमान पुन भन्छन्, “यो माग भाषा आयोग गठन गरेर पूरा गर्न सकिने स्थिति छ । संविधानमा नै भाषा आयोगको व्यवस्था गरिएकाले आयोगमार्फत यसलाई समाधान गर्न एमाले पनि सकारात्मक देखिन्छ ।”
मधेसवादी दलहरूको अर्काे सरोकार राष्ट्रियसभाको बनोटप्रति छ । ६५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ, संविधानमा । मधेसवादी दलहरूले चाहिँ राष्ट्रियसभामा हुने प्रदेशगत प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यो मागको सम्बोधन गर्न प्रदेशबाट हुने आठ–आठ जनाको प्रतिनिधित्वमध्ये भूगोलका आधारमा अधिकतम पाँच सिटसम्म र बाँकीचाहिँ जनसंख्याको अनुपातका आधारमा तय गर्ने आन्तरिक सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।
राज्यका प्रमुख पदहरू जस्तै : राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुखजस्ता पद वैवाहिक अंगीकृतले नपाउने भन्ने प्रावधानप्रति पनि असन्तुष्ट छ मधेसी मोर्चा । तर, यो विषयलाई अब उचालिरहने पक्षमा मोर्चा देखिन्न । मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताका भनाइमा, नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाइँदा अन्तरिम संविधानमा जस्तै वैवाहिक अंगीकृतलाई पनि समान राजनीतिक अधिकार दिन ठूला दलहरूले विश्वास दिलाए चित्त बुझाउने पक्षमा उनीहरू छन् । अर्थात्, यो विषय संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने अडान अब रहने छैन । भनेर सीताराम बरालले ekantipur.comमा लेखेका छन्
